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Article 233 — Appointment of district judges
भारत का संविधान अनुच्छेद 233 — जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 233 |
| Chapter / अध्याय | Part IVA — Fundamental Duties |
सरल हिंदी सार
ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति
ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करके करते हैं।
ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करके करते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 233 क्या है? / What is Article 233?
Appointment of district judges — ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति: ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करके करते हैं।
Full text (English)
(1) Appointments of persons to s. 10 (w.e.f. 13-4-2015). This amendment has been struck down by the Supreme Court vide its order the 16-10-2015 in the Supreme Court Advocates-on-Record Association and Another Vs. Union of India reported AIR 2016 SC 117. Before amendment, sub-clause (a) was as under:— "(a) the reference in article 217 to the Governor of the State shall be construed as reference to the Governors of all the States in relation to which the High Court exercises jurisdiction". THE CONSTITUTION OF INDIA (Part VI.—The States) be, and the posting and promotion of, district judges in any State shall be made by the Governor of the State in consultation with the High Court exercising jurisdiction in relation to such State.
(2) A person not already in the service of the Union or of the State shall only be eligible to be appointed a district judge if he has been for not less than seven years an advocate or a pleader and is recommended by the High Court for appointment.
(2) A person not already in the service of the Union or of the State shall only be eligible to be appointed a district judge if he has been for not less than seven years an advocate or a pleader and is recommended by the High Court for appointment.
पूरा पाठ (हिंदी)
(
) किसी राज्य में जिला न्यायाधीश
नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और
. संविधान (निन््यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 204 की धारा 0 द्वारा (3-4-205 से) उपखंड (क) का लोप किया गया । यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ
(ए.आई.आर. 206 एस.सी. 47) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय
यालय के तारीख 6-0-205 के आदेश द्वारा
अभिखंडित कर दिया गया है । संशोधन के पूर्व उपखंड (क) निम्नानुसार था:- “(क) अनुच्छेद 27 में उस राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उन सभी राज्यों के राज्यपालों के प्रति निर्देश है जिनके संबंध में वह उच्च न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है;” ।
भारत का संविधान 09 (भाग 6--राज्य)
प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा ।
(2) वह व्यक्ति, जो संघ की या राज्य की सेवा में पहले से ही नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है ।
) किसी राज्य में जिला न्यायाधीश
नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और
. संविधान (निन््यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 204 की धारा 0 द्वारा (3-4-205 से) उपखंड (क) का लोप किया गया । यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ
(ए.आई.आर. 206 एस.सी. 47) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय
यालय के तारीख 6-0-205 के आदेश द्वारा
अभिखंडित कर दिया गया है । संशोधन के पूर्व उपखंड (क) निम्नानुसार था:- “(क) अनुच्छेद 27 में उस राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उन सभी राज्यों के राज्यपालों के प्रति निर्देश है जिनके संबंध में वह उच्च न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है;” ।
भारत का संविधान 09 (भाग 6--राज्य)
प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा ।
(2) वह व्यक्ति, जो संघ की या राज्य की सेवा में पहले से ही नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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