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Article 249 — Power of Parliament to legislate with respect to a matter in the State List in the national interest
भारत का संविधान अनुच्छेद 249 — राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद् की शक्ति
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 249 |
| Chapter / अध्याय | Part X — The Scheduled And Tribal Areas |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 249 क्या है? / What is Article 249?
Power of Parliament to legislate with respect to a matter in the State List in the national interest
Full text (English)
(1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, if the Council of States has declared by resolution supported by not less than two-thirds of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest that Parliament should make laws with respect to 2[goods and services tax provided under article 246A or] any matter enumerated in the State List specified in the resolution, it shall be lawful for Parliament to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to that matter while the resolution remains in force.
(2) A resolution passed under clause (1) shall remain in force for such period not exceeding one year as may be specified therein:
Provided that, if and so often as a resolution approving the continuance in force of any such resolution is passed in the manner provided in clause (1), such resolution shall continue in force for a further period of one year from the date on which under this clause it would otherwise have ceased to be in force.
(3) A law made by Parliament which Parliament would not but for the passing of a resolution under clause (1) have been competent to make shall, to the extent of the incompetency, cease to have effect on the expiration of a period of six months after the resolution has ceased to be in force, except as respects things done or omitted to be done before the expiration of the said period. "Parliament" (w.e.f. 16-9-2016). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part XI.—Relations between the Union and the States)
(2) A resolution passed under clause (1) shall remain in force for such period not exceeding one year as may be specified therein:
Provided that, if and so often as a resolution approving the continuance in force of any such resolution is passed in the manner provided in clause (1), such resolution shall continue in force for a further period of one year from the date on which under this clause it would otherwise have ceased to be in force.
(3) A law made by Parliament which Parliament would not but for the passing of a resolution under clause (1) have been competent to make shall, to the extent of the incompetency, cease to have effect on the expiration of a period of six months after the resolution has ceased to be in force, except as respects things done or omitted to be done before the expiration of the said period. "Parliament" (w.e.f. 16-9-2016). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part XI.—Relations between the Union and the States)
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-्तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद धूअन॒च्छेद 246क के अधीन उपबंधित माल और सेवा कर या] राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध में, जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है, विधि बनाए तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है, संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधिपर्ण होगा ।
(रथ) (1) के अधीन पारित संकल्प एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए
परत यदि और जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को प्रवत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड (1) में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है तो और उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से, जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवत्त नहीं रहता, एक वर्ष की और अवधि तक प्रवत्त रहेगा ।
(3) संसद्ू द्वारा बनाई गई कोई विधि, जिसे संसद् खंड (1) के अधीन संकल्प के पारित होने के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होती, संकल्प के प्रवृत्त न रहने के पश्चात छह मास की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी जिन्हें उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है ।
. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 206 की धारा 3 द्वारा (6-9-206 से) “संसद” के स्थान पर प्रतिस्थापित । 2. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 206 की धारा 4 द्वारा (6-9-206 से) अंतःस्थापित ।
भारत का संविधान 47 (भाग 4--संघ और राज्यों के बीच संबंध)
(रथ) (1) के अधीन पारित संकल्प एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए
परत यदि और जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को प्रवत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड (1) में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है तो और उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से, जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवत्त नहीं रहता, एक वर्ष की और अवधि तक प्रवत्त रहेगा ।
(3) संसद्ू द्वारा बनाई गई कोई विधि, जिसे संसद् खंड (1) के अधीन संकल्प के पारित होने के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होती, संकल्प के प्रवृत्त न रहने के पश्चात छह मास की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी जिन्हें उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है ।
. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 206 की धारा 3 द्वारा (6-9-206 से) “संसद” के स्थान पर प्रतिस्थापित । 2. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 206 की धारा 4 द्वारा (6-9-206 से) अंतःस्थापित ।
भारत का संविधान 47 (भाग 4--संघ और राज्यों के बीच संबंध)
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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