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Article 252 — Power of Parliament to legislate for two or more States by consent and adoption of such legislation by any other State
भारत का संविधान अनुच्छेद 252 — दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद् की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 252 |
| Chapter / अध्याय | Part X — The Scheduled And Tribal Areas |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 252 क्या है? / What is Article 252?
Power of Parliament to legislate for two or more States by consent and adoption of such legislation by any other State
Full text (English)
(1) If it appears to the Legislatures of two or more States to be desirable that any of the matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the States except as provided in articles 249 and 250 should be regulated in such States by Parliament by law, and if resolutions to that effect are passed by all the Houses of the Legislatures of those States, it shall be lawful for Parliament to pass an act for regulating that matter accordingly, and any Act so passed shall apply to such States and to any other State by which it is adopted afterwards by resolution passed in that behalf by the House or, where there are two Houses, by each of the Houses of the Legislature of that State. (w.e.f. 16-9-2016). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part XI.—Relations between the Union and the States)
(2) Any Act so passed by Parliament may be amended or repealed by an Act of Parliament passed or adopted in like manner but shall not, as respects any State to which it applies, be amended or repealed by an Act of the Legislature of that State.
(2) Any Act so passed by Parliament may be amended or repealed by an Act of Parliament passed or adopted in like manner but shall not, as respects any State to which it applies, be amended or repealed by an Act of the Legislature of that State.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) यदि किन्हीं दो या अधिक राज्यों के विधान-मंडलों को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि उन विषयों में से, जिनके संबंध में संसद् को अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 में यथा उपबंधित के सिवाय राज्यों के लिए विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद् विधि द्वारा करे और यदि उन राज्यों के विधान-मंडलों के सभी सदन उस आशय के संकल्प पारित करते हैं तो उस विषय का तदनुसार विनियमन करने के लिए कोई अधिनियम पारित करना संसद् के लिए विधिपूर्ण होगा और इस प्रकार पारित अधिनियम ऐसे राज्यों को लागू होगा और ऐसे अन्य राज्य को लागू होगा, जो तत्पश्चात् अपने विधान-मंडल के सदन द्वारा या जहां दो सदन हैं वहां दोनों सदनों में से प्रत्येक सदन इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा उसको अंगीकार कर लेता है ।
. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 206 की धारा 5 द्वारा (46-9-206 से) अंतःस्थापित ।
भारत का संविधान 48 (भाग 4--संघ और राज्यों के बीच संबंध)
(2) संसद् द्वारा इस प्रकार पारित किसी अधिनियम का संशोधन या निरसन इसी रीति से पारित या अंगीकृत संसद् के अधिनियम द्वारा किया जा सकेगा, किंतु उसका उस राज्य के संबंध में संशोधन या निरसन जिसको वह लागू होता है, उस राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा नहीं किया जाएगा ।
. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 206 की धारा 5 द्वारा (46-9-206 से) अंतःस्थापित ।
भारत का संविधान 48 (भाग 4--संघ और राज्यों के बीच संबंध)
(2) संसद् द्वारा इस प्रकार पारित किसी अधिनियम का संशोधन या निरसन इसी रीति से पारित या अंगीकृत संसद् के अधिनियम द्वारा किया जा सकेगा, किंतु उसका उस राज्य के संबंध में संशोधन या निरसन जिसको वह लागू होता है, उस राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा नहीं किया जाएगा ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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