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Article 255 — Requirements as to recommendations and previous sanctions to be regarded as matters of procedure only
भारत का संविधान अनुच्छेद 255 — सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 255 |
| Chapter / अध्याय | Part X — The Scheduled And Tribal Areas |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 255 क्या है? / What is Article 255?
Requirements as to recommendations and previous sanctions to be regarded as matters of procedure only
Full text (English)
No Act of Parliament or of the Legislature of a State 1***, and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some recommendation or previous sanction required by this Constitution was not given, if assent to that Act was given— the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part XI.—Relations between the Union and the States)
(a) where the recommendation required was that of the Governor, either by the Governor or by the President;
(b) where the recommendation required was that of the Rajpramukh, either by the Rajpramukh or by the President;
(c) where the recommendation or previous sanction required was that of the President, by the President. CHAPTER II.—ADMINISTRATIVE RELATIONS General
(a) where the recommendation required was that of the Governor, either by the Governor or by the President;
(b) where the recommendation required was that of the Rajpramukh, either by the Rajpramukh or by the President;
(c) where the recommendation or previous sanction required was that of the President, by the President. CHAPTER II.—ADMINISTRATIVE RELATIONS General
पूरा पाठ (हिंदी)
यदि संसद्ू के या '*** किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी अधिनियम को --
. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (--956 से) “पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट” शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।
भारत का संविधान 49 (भाग 4--संघ और राज्यों के बीच संबंध)
(क) जहां राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी वहां राज्यपाल या राष्ट्रपति ने; (ख) जहां राजप्रमुख की सिफारिश अपेक्षित थी वहां राजप्रमुख या राष्ट्रपति ने; (ग) जहां राष्ट्रपति की सिफारिश या पूर्व मंजूरी अपेक्षित थी वहां राष्ट्रपति ने. अनुमति दे दी है तो ऐसा अधिनियम और ऐसे अधिनियम का कोई उपबंध केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि इस संविधान द्वारा अपेक्षित कोई सिफारिश नहीं की गई थी या पूर्व मंजूरी नहीं दी गई थी । अध्याय 2 - प्रशासनिक संबंध साधारण
. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (--956 से) “पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट” शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।
भारत का संविधान 49 (भाग 4--संघ और राज्यों के बीच संबंध)
(क) जहां राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी वहां राज्यपाल या राष्ट्रपति ने; (ख) जहां राजप्रमुख की सिफारिश अपेक्षित थी वहां राजप्रमुख या राष्ट्रपति ने; (ग) जहां राष्ट्रपति की सिफारिश या पूर्व मंजूरी अपेक्षित थी वहां राष्ट्रपति ने. अनुमति दे दी है तो ऐसा अधिनियम और ऐसे अधिनियम का कोई उपबंध केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि इस संविधान द्वारा अपेक्षित कोई सिफारिश नहीं की गई थी या पूर्व मंजूरी नहीं दी गई थी । अध्याय 2 - प्रशासनिक संबंध साधारण
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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