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Article 285 — Exemption of property of the Union from State taxation
भारत का संविधान अनुच्छेद 285 — संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 285 |
| Chapter / अध्याय | Part X — The Scheduled And Tribal Areas |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 285 क्या है? / What is Article 285?
Exemption of property of the Union from State taxation
Full text (English)
(1) The property of the Union shall, save in so far as Parliament may by law otherwise provide, be exempt from all taxes imposed by a State or by any authority within a State.
(2) Nothing in clause (1) shall, until Parliament by law otherwise provides, prevent any authority within a State from levying any tax on any property of the Union to which such property was immediately before the commencement of this Constitution liable or treated as liable, so long as that tax continues to be levied in that State.
(2) Nothing in clause (1) shall, until Parliament by law otherwise provides, prevent any authority within a State from levying any tax on any property of the Union to which such property was immediately before the commencement of this Constitution liable or treated as liable, so long as that tax continues to be levied in that State.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) वहां तक के सिवाय, जहां तक संसद् विधि दृवारा अन्यथा उपबंध करे, किसी राज्य द्वारा या राज्य के भीतर किसी प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित सभी करों से संघ की संपत्ति को छूट होगी ।
(2) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक खंड (॥) की कोई बात किसी राज्य के भीतर किसी प्राधिकारी को संघ की किसी संपत्ति पर कोई ऐसा कर, जिसका दायित्व इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, ऐसी संपत्ति पर था या माना जाता था, उद्गूहीत करने से तब तक नहीं रोकेगी जब तक वह कर उस राज्य में उद्गहीत होता रहता है ।
(2) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक खंड (॥) की कोई बात किसी राज्य के भीतर किसी प्राधिकारी को संघ की किसी संपत्ति पर कोई ऐसा कर, जिसका दायित्व इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, ऐसी संपत्ति पर था या माना जाता था, उद्गूहीत करने से तब तक नहीं रोकेगी जब तक वह कर उस राज्य में उद्गहीत होता रहता है ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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