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Article 287 — Exemption from taxes on electricity

भारत का संविधान अनुच्छेद 287 — विद्युत पर करों से छूट

Law / कानूनConstitution of India
भारत का संविधान
Article / अनुच्छेद287
Chapter / अध्यायPart X — The Scheduled And Tribal Areas

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संविधान अनुच्छेद 287 क्या है? / What is Article 287?
Exemption from taxes on electricity

Full text (English)

Save in so far as Parliament may by law otherwise provide, no law of a State shall impose, or authorise the imposition of, a tax on the consumption or sale of electricity for "the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place" (w.e.f. 16-9-2016). 3. Explanation to cl. (1) omitted by the Constitution (Sixth Amendment) Act, 1956, s. 4 (w.e.f. 11-9-1956). for "sale or purchase of goods takes place" (w.e.f. 16-9-2016). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits) (whether produced by a Government or other persons) which is—
(a) consumed by the Government of India, or sold to the Government of India for consumption by that Government; or
(b) consumed in the construction, maintenance or operation of any railway by the Government of India or a railway company operating that railway, or sold to that Government or any such railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway, and any such law imposing, or authorising the imposition of, a tax on the sale of electricity shall secure that the price of electricity sold to the Government of India for consumption by that Government, or to any such railway company as aforesaid for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway, shall be less by the amount of the tax than the price charged to other consumers of a substantial quantity of electricity.

पूरा पाठ (हिंदी)

वहां तक के सिवाय, जहां तक संसद्‌ विधि
द्वारा अन्यथा उपबंध करे, किसी राज्य की कोई विधि (किसी सरकार द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पादित) विद्युत के उपभोग या विक्रय पर जिसका
. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 206 की धारा 3(0)(अ) द्वारा (6-9-2076 से) "माल के क्रय या
विक्रय पर, जहां ऐसा क्रय या विक्रय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 206 की धारा 3(0)(आ) द्वारा (6-9-206 से) "माल के आयात
या उसके" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. संविधान (छठवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 4 द्वारा (-9-4956 से) खंड (॥) के स्पष्टीकरण का लोप
किया गया ।
4. संविधान (छठवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 4 द्वारा (4-9-4956 से) खंड (2) और खंड (3) के स्थान
पर प्रतिस्थापित ।
5. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 206 की धारा 30) द्वारा (6-9-206 से) "माल का क्रय या
विक्रय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 206 की धारा 30) द्वारा (6-9-206 से) खंड (3) का लोप किया गया ।
भारत का संविधान 65 (भाग 2--वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद)
(क) भारत सरकार द्वारा उपभोग किया जाता है या भारत सरकार द्वारा उपभोग किए जाने के लिए उस सरकार को विक्रय किया जाता है; या (ख) किसी रेल के निर्माण, बनाए रखने या चलाने में भारत सरकार या किसी रेल कंपनी द्वारा, जो उस रेल को चलाती है, उपभोग किया जाता है अथवा किसी रेल के निर्माण, बनाए रखने या चलाने में उपभोग के लिए उस सरकार या किसी ऐसी रेल कंपनी को विक्रय किया जाता है, कोई कर अधिरोपित नहीं करेगी या कर का अधिरोपण प्राधिकृत नहीं करेगी और विद्युत के विक्रय पर कोई कर अधिरोपित करने या कर का अधिरोपण प्राधिकृत करने वाली कोई ऐसी विधि यह सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार द्वारा उपभोग किए जाने के लिए उस सरकार को, या किसी रेल के निर्माण, बनाए रखने या चलाने में उपभोग के लिए यथापूर्वोक्त किसी रेल कंपनी को विक्रय की गई विद्युत की कीमत, उस कीमत से जो विद्युत का प्रचुर मात्रा में उपओोग करने वाले अन्य उपभोक्ताओं से ली जाती है, उतनी कम होगी जितनी कर की रकम है ।

Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles

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