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Article 289 — Exemption of property and income of a State from Union taxation
भारत का संविधान अनुच्छेद 289 — राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 289 |
| Chapter / अध्याय | Part X — The Scheduled And Tribal Areas |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 289 क्या है? / What is Article 289?
Exemption of property and income of a State from Union taxation
Full text (English)
(1) The property and income of a State shall be exempt from Union taxation. THE CONSTITUTION OF INDIA (Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits)
(2) Nothing in clause (1) shall prevent the Union from imposing, or authorising the imposition of, any tax to such extent, if any, as Parliament may by law provide in respect of a trade or business of any kind carried on by, or on behalf of, the Government of a State, or any operations connected therewith, or any property used or occupied for the purposes of such trade or business, or any income accruing or arising in connection therewith.
(3) Nothing in clause (2) shall apply to any trade or business, or to any class of trade or business, which Parliament may by law declare to be incidental to the ordinary functions of Government.
(2) Nothing in clause (1) shall prevent the Union from imposing, or authorising the imposition of, any tax to such extent, if any, as Parliament may by law provide in respect of a trade or business of any kind carried on by, or on behalf of, the Government of a State, or any operations connected therewith, or any property used or occupied for the purposes of such trade or business, or any income accruing or arising in connection therewith.
(3) Nothing in clause (2) shall apply to any trade or business, or to any class of trade or business, which Parliament may by law declare to be incidental to the ordinary functions of Government.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ के करों से छूट होगी ।
भारत का संविधान 6 (भाग 2--वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद)
(2) की कोई बात संघ को किसी राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए जाने वाले किसी प्रकार के व्यापार या कारबार के संबंध में अंथवा उससे संबंधित किन्तहीं क्रियाओं के संबंध में अथवा ऐसे व्यापार या कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयक्त या अधिभुक्त किसी संपत्ति के संबंध में अथवा उसके संबंध में प्रोदभत या उदभूत किसी आय के बारे में, किसी कर को ऐसी मात्रा तक, यदि कोई हो, जिसका संसद् विधि द्वारा उपबंध करे, अधिरोपित करने या कर का अधिरोपण प्राधिकत करने से नहीं रोकेगी ।
(3) खंड (2) की. कोई बात किसी ऐसे व्यापार या कारबार अथवा व्यापार या कारबार के किसी ऐसे वर्ग को लाग नहीं होगी जिसके बारे में संसद विधि द्वारा घोषणा करे कि वह सरकार के मामत्ली कत्यों का आनषंगिक है
भारत का संविधान 6 (भाग 2--वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद)
(2) की कोई बात संघ को किसी राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए जाने वाले किसी प्रकार के व्यापार या कारबार के संबंध में अंथवा उससे संबंधित किन्तहीं क्रियाओं के संबंध में अथवा ऐसे व्यापार या कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयक्त या अधिभुक्त किसी संपत्ति के संबंध में अथवा उसके संबंध में प्रोदभत या उदभूत किसी आय के बारे में, किसी कर को ऐसी मात्रा तक, यदि कोई हो, जिसका संसद् विधि द्वारा उपबंध करे, अधिरोपित करने या कर का अधिरोपण प्राधिकत करने से नहीं रोकेगी ।
(3) खंड (2) की. कोई बात किसी ऐसे व्यापार या कारबार अथवा व्यापार या कारबार के किसी ऐसे वर्ग को लाग नहीं होगी जिसके बारे में संसद विधि द्वारा घोषणा करे कि वह सरकार के मामत्ली कत्यों का आनषंगिक है
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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