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Article 300 — Suits and proceedings
भारत का संविधान अनुच्छेद 300 — वाद और कार्यवाहियां
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 300 |
| Chapter / अध्याय | Part X — The Scheduled And Tribal Areas |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 300 क्या है? / What is Article 300?
Suits and proceedings
Full text (English)
(1) The Government of India may sue or be sued by the name of the Union of India and the Government of a State may sue or be sued by the name of the State and may, subject to any provisions which may be made by Act of Parliament or of the Legislature of such State enacted by virtue of powers conferred by this Constitution, sue or be sued in relation to their respective affairs in the like cases as the Dominion of India and the corresponding Provinces or the corresponding Indian States might have sued or been sued if this Constitution had not been enacted.
(2) If at the commencement of this Constitution—
(a) any legal proceedings are pending to which the Dominion of India is a party, the Union of India shall be deemed to be substituted for the Dominion in those proceedings; and
(b) any legal proceedings are pending to which a Province or an Indian State is a party, the corresponding State shall be deemed to be substituted for the Province or the Indian State in those proceedings. [CHAPTER IV.—RIGHT TO PROPERTY
(2) If at the commencement of this Constitution—
(a) any legal proceedings are pending to which the Dominion of India is a party, the Union of India shall be deemed to be substituted for the Dominion in those proceedings; and
(b) any legal proceedings are pending to which a Province or an Indian State is a party, the corresponding State shall be deemed to be substituted for the Province or the Indian State in those proceedings. [CHAPTER IV.—RIGHT TO PROPERTY
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा और किसी राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा और ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हए, जो इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अधिनियमित संसद् के या ऐसे रौज्य के विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा किए जाएं, वे अपने-अपने कार्यकलाप के संबंध में उसी प्रकार वाद ला सकेंगे या उन पर उसी प्रकार वाद लाया जा सकेगा जिस प्रकार, यदि यह संविधान अधिनियमित नहीं किया गया होता तो, भारत डोमिनियन और तत्स्थानी प्रांत या तत्स्थानी देशी राज्य वाद ला सकते थे या उन पर वाद लाया जा सकता था ।
(2) यदि इस संविधान के प्रारंभ पर --
(क) कोई ऐसी विधिक कार्यवाहियां लंबित हैं जिनमें भारत डोमिनियन एक पक्षकार है तो उन कार्यवाहियों में उस डोमिनियन के स्थान पर भारत संघ प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा; और
ख) कोई ऐसी विधिक कार्यवाहियां लंबित हैं जिनमें कोई प्रांत या कोई देशी राज्य एक पक्षकार है तो उन कार्यवाहियों में उस प्रांत या देशी राज्य के स्थान पर तत्स्थानी राज्य प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा ।
अध्याय 4 - संपत्ति का अधिकार
(2) यदि इस संविधान के प्रारंभ पर --
(क) कोई ऐसी विधिक कार्यवाहियां लंबित हैं जिनमें भारत डोमिनियन एक पक्षकार है तो उन कार्यवाहियों में उस डोमिनियन के स्थान पर भारत संघ प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा; और
ख) कोई ऐसी विधिक कार्यवाहियां लंबित हैं जिनमें कोई प्रांत या कोई देशी राज्य एक पक्षकार है तो उन कार्यवाहियों में उस प्रांत या देशी राज्य के स्थान पर तत्स्थानी राज्य प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा ।
अध्याय 4 - संपत्ति का अधिकार
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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