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Article 318 — Power to make regulations as to conditions of service of members and staff of the Commission
भारत का संविधान अनुच्छेद 318 — आयोग के सदस्यों और कर्मचारिवूंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 318 |
| Chapter / अध्याय | Part XIII — Trade, Commerce And Intercourse Within The Territory Of India |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 318 क्या है? / What is Article 318?
Power to make regulations as to conditions of service of members and staff of the Commission
Full text (English)
In the case of the Union Commission or a Joint Commission, the President and, in the case of a State Commission, the Governor 1*** of the State may by regulations— Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part XIV.—Services under the Union and the States)
(a) determine the number of members of the Commission and their conditions of service; and
(b) make provision with respect to the number of members of the staff of the Commission and their conditions of service:
Provided that the conditions of service of a member of a Public Service Commission shall not be varied to his disadvantage after his appointment.
(a) determine the number of members of the Commission and their conditions of service; and
(b) make provision with respect to the number of members of the staff of the Commission and their conditions of service:
Provided that the conditions of service of a member of a Public Service Commission shall not be varied to his disadvantage after his appointment.
पूरा पाठ (हिंदी)
संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल '*** विनियमों द्वारा -
. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (-4-956 से) “या राजप्रमुख” शब्दों का लोप किया गया ।
भारत का संविधान [ 8 (भाग 4--संग और राज्यों के अधीन सेवाएं)
(क) आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का अवधारण कर सकेगा; और (ख) आयोग के कर्मचारिवूंद के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में उपबंध कर सकेगा: परंतु लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।
. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (-4-956 से) “या राजप्रमुख” शब्दों का लोप किया गया ।
भारत का संविधान [ 8 (भाग 4--संग और राज्यों के अधीन सेवाएं)
(क) आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का अवधारण कर सकेगा; और (ख) आयोग के कर्मचारिवूंद के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में उपबंध कर सकेगा: परंतु लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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