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Article 323 — Reports of Public Service Commissions
भारत का संविधान अनुच्छेद 323 — लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 323 |
| Chapter / अध्याय | Part XIII — Trade, Commerce And Intercourse Within The Territory Of India |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 323 क्या है? / What is Article 323?
Reports of Public Service Commissions
Full text (English)
(1) It shall be the duty of the Union Commission to present annually to the President a report as to the work done by the Commission and on receipt of such report the President shall cause a copy thereof together with a memorandum explaining, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before each House of Parliament.
(2) It shall be the duty of a State Commission to present annually to the Governor 1*** of the State a report as to the work done by the Commission, and it shall be the duty of a Joint Commission to present annually to the Governor 1*** of each of the States the needs of which are served by the Joint Commission a report as to the work done by the Commission in relation to that State, and in either case the Governor 2***, shall, on receipt of such report, cause a copy thereof together with a memorandum explaining, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before the Legislature of the State. Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956). (w.e.f. 1-11-1956). [PART XIVA TRIBUNALS
(2) It shall be the duty of a State Commission to present annually to the Governor 1*** of the State a report as to the work done by the Commission, and it shall be the duty of a Joint Commission to present annually to the Governor 1*** of each of the States the needs of which are served by the Joint Commission a report as to the work done by the Commission in relation to that State, and in either case the Governor 2***, shall, on receipt of such report, cause a copy thereof together with a memorandum explaining, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before the Legislature of the State. Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956). (w.e.f. 1-11-1956). [PART XIVA TRIBUNALS
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) संघ आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा ।
(2) राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के राज्यपाल '#** को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और संयुक्त आयोग का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल '+*«+ को उस राज्य के संबंध में आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और दोनों में से प्रत्येक दशा में ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, राज्यपाल “«+*« उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा ।
. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (--956 से) “या राजप्रमुख” शब्दों का लोप किया गया ।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (--956 से) “यथास्थिति, राज्यपाल या राजप्रमुख” शब्दों के स्थान पर उपरोक्त रूप से रखा गया ।
[भाग 4क अधिकरण
(2) राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के राज्यपाल '#** को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और संयुक्त आयोग का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल '+*«+ को उस राज्य के संबंध में आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और दोनों में से प्रत्येक दशा में ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, राज्यपाल “«+*« उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा ।
. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (--956 से) “या राजप्रमुख” शब्दों का लोप किया गया ।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (--956 से) “यथास्थिति, राज्यपाल या राजप्रमुख” शब्दों के स्थान पर उपरोक्त रूप से रखा गया ।
[भाग 4क अधिकरण
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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