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Article 324 — Superintendence, direction and control of elections to be vested in an Election Commission
भारत का संविधान अनुच्छेद 324 — निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 324 |
| Chapter / अध्याय | Part XV — Elections |
सरल हिंदी सार
निर्वाचन आयोग
संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है।
संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 324 क्या है? / What is Article 324?
Superintendence, direction and control of elections to be vested in an Election Commission — निर्वाचन आयोग: संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है।
Full text (English)
(1) The superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to Parliament and to the Legislature of every State and of elections to the offices of President and Vice-President held under this Constitution 1*** shall be vested in a Commission (referred to in this Constitution as the Election Commission).
(2) The Election Commission shall consist of the Chief Election Commissioner and such number of other Election Commissioners, if any, as the President may from time to time fix and the appointment of the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners shall, subject to the provisions of any law made in that behalf by Parliament, be made by the President.
(3) When any other Election Commissioner is so appointed the Chief Election Commissioner shall act as the Chairman of the Election Commission.
(4) Before each general election to the House of the People and to the Legislative Assembly of each State, and before the first general election and thereafter before each biennial election to the Legislative Council of each State having such Council, the President may also appoint after consultation with the Election Commission such Regional Commissioners as he may consider necessary to assist the Election Commission in the performance of the functions conferred on the Commission by clause (1).
(5) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service and tenure of office of the Election Commissioners and the Regional Commissioners shall be such as the President may by rule determine:
Provided that the Chief Election Commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court and the conditions of service of the Chief Election Commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment: and disputes arising out of or in connection with elections to Parliament and to the Legislatures of States" omitted by the Constitution (Nineteenth Amendment) Act, 1966, s. 2 (w.e.f. 11-12-1966). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part XV.—Elections)
Provided further that any other Election Commissioner or a Regional Commissioner shall not be removed from office except on the recommendation of the Chief Election Commissioner.
(6) The President, or the Governor 1*** of a State, shall, when so requested by the Election Commission, make available to the Election Commission or to a Regional Commissioner such staff as may be necessary for the discharge of the functions conferred on the Election Commission by clause (1).
(2) The Election Commission shall consist of the Chief Election Commissioner and such number of other Election Commissioners, if any, as the President may from time to time fix and the appointment of the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners shall, subject to the provisions of any law made in that behalf by Parliament, be made by the President.
(3) When any other Election Commissioner is so appointed the Chief Election Commissioner shall act as the Chairman of the Election Commission.
(4) Before each general election to the House of the People and to the Legislative Assembly of each State, and before the first general election and thereafter before each biennial election to the Legislative Council of each State having such Council, the President may also appoint after consultation with the Election Commission such Regional Commissioners as he may consider necessary to assist the Election Commission in the performance of the functions conferred on the Commission by clause (1).
(5) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service and tenure of office of the Election Commissioners and the Regional Commissioners shall be such as the President may by rule determine:
Provided that the Chief Election Commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court and the conditions of service of the Chief Election Commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment: and disputes arising out of or in connection with elections to Parliament and to the Legislatures of States" omitted by the Constitution (Nineteenth Amendment) Act, 1966, s. 2 (w.e.f. 11-12-1966). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part XV.—Elections)
Provided further that any other Election Commissioner or a Regional Commissioner shall not be removed from office except on the recommendation of the Chief Election Commissioner.
(6) The President, or the Governor 1*** of a State, shall, when so requested by the Election Commission, make available to the Election Commission or to a Regional Commissioner such staff as may be necessary for the discharge of the functions conferred on the Election Commission by clause (1).
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) इस संविधान के अधीन संसद् और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक-नामावत्ली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, '*** एक आयोग में निहित होगा (जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है) ।
(2) निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुकतों की नियुक्ति, संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी ।
(3) जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।
(4) लोक सभा के और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परिषद् वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद् के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात् प्रत्येक दूविवार्षिक निर्वाचन से पहले, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, खंड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के पालन में आयोग की सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे ।
(5) संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे:
परन्तु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है अन्यथा नहीं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा:
. संविधान (उननीसवां संशोधन) अधिनियम, 966 की धारा 2 द्वारा (4-2-4966 से) “जिसके अंतर्गत संसद् के और राज्य के विधान-मंडलों के निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त संदेहों और विवाद के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति भी है” शब्दों का लोप किया गया ।
भारत का संविधान 87 (भाग 5--निर्वाचन)
परन्तु यह और कि किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं ।
(6) जब निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब, राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल '*** निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को उतने कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगा जितने खंड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों ।
(2) निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुकतों की नियुक्ति, संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी ।
(3) जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।
(4) लोक सभा के और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परिषद् वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद् के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात् प्रत्येक दूविवार्षिक निर्वाचन से पहले, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, खंड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के पालन में आयोग की सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे ।
(5) संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे:
परन्तु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है अन्यथा नहीं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा:
. संविधान (उननीसवां संशोधन) अधिनियम, 966 की धारा 2 द्वारा (4-2-4966 से) “जिसके अंतर्गत संसद् के और राज्य के विधान-मंडलों के निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त संदेहों और विवाद के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति भी है” शब्दों का लोप किया गया ।
भारत का संविधान 87 (भाग 5--निर्वाचन)
परन्तु यह और कि किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं ।
(6) जब निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब, राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल '*** निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को उतने कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगा जितने खंड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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