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Article 332 — Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States
भारत का संविधान अनुच्छेद 332 — राज्यों की. विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 332 |
| Chapter / अध्याय | Part XVI — Special Provisions Relating To Certain Classes |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 332 क्या है? / What is Article 332?
Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States
Full text (English)
(1) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, 2[except the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam], in the Legislative Assembly of every State 3***.
(2) Seats shall be reserved also for the autonomous districts in the Legislative Assembly of the State of Assam.
(3) The number of seats reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of any State under clause (1) shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in the Assembly as the population of the Scheduled Castes in the State or of the Scheduled Tribes in the State or part of the State, as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to the total population of the State. [(3A) Notwithstanding anything contained in clause (3), until the taking effect, under article 170, of the re-adjustment, on the basis of the first census after the year 5[2026], of the number of seats in the Legislative Assemblies of the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland, the seats which shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of any such State shall be,— (dates.3yet to be (w.e.f. 16-4-2026). notified). Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part XVI.—Special Provisions Relating to Certain Classes)
(a) if all the seats in the Legislative Assembly of such State in existence on the date of coming into force of the Constitution (Fiftyseventh Amendment) Act, 1987 (hereafter in this clause referred to as the existing Assembly) are held by members of the Scheduled Tribes, all the seats except one;
(b) in any other case, such number of seats as bears to the total number of seats, a proportion not less than the number (as on the said date) of members belonging to the Scheduled Tribes in the existing Assembly bears to the total number of seats in the existing Assembly.] [(3B) Notwithstanding anything contained in clause (3), until the re-adjustment, under article 170, takes effect on the basis of the first census after the year 2[2026], of the number of seats in the Legislative Assembly of the State of Tripura, the seats which shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly shall be, such number of seats as bears to the total number of seats, a proportion not less than the number, as on the date of coming into force of the Constitution (Seventy-second Amendment) Act, 1992, of members belonging to the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly in existence on the said date bears to the total number of seats in that Assembly.]
(4) The number of seats reserved for an autonomous district in the Legislative Assembly of the State of Assam shall bear to the total number of seats in that Assembly a proportion not less than the population of the district bears to the total population of the State.
(5) The constituencies for the seats reserved for any autonomous district of Assam shall not comprise any area outside that district 3***.
(6) No person who is not a member of a Scheduled Tribe of any autonomous district of the State of Assam shall be eligible for election to the Legislative Assembly of the State from any constituency of that district 3***: [Provided that for elections to the Legislative Assembly of the State of (w.e.f. 21-2-2002). s. 71 (w.e.f. 21-1-1972). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part XVI.—Special Provisions Relating to Certain Classes) Assam, the representation of the Scheduled Tribes and non-Scheduled Tribes in the constituencies included in the Bodoland Territorial Areas District, so notified, and existing prior to the constitution of Bodoland Territorial Areas District, shall be maintained.]
(2) Seats shall be reserved also for the autonomous districts in the Legislative Assembly of the State of Assam.
(3) The number of seats reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of any State under clause (1) shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in the Assembly as the population of the Scheduled Castes in the State or of the Scheduled Tribes in the State or part of the State, as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to the total population of the State. [(3A) Notwithstanding anything contained in clause (3), until the taking effect, under article 170, of the re-adjustment, on the basis of the first census after the year 5[2026], of the number of seats in the Legislative Assemblies of the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland, the seats which shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of any such State shall be,— (dates.3yet to be (w.e.f. 16-4-2026). notified). Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part XVI.—Special Provisions Relating to Certain Classes)
(a) if all the seats in the Legislative Assembly of such State in existence on the date of coming into force of the Constitution (Fiftyseventh Amendment) Act, 1987 (hereafter in this clause referred to as the existing Assembly) are held by members of the Scheduled Tribes, all the seats except one;
(b) in any other case, such number of seats as bears to the total number of seats, a proportion not less than the number (as on the said date) of members belonging to the Scheduled Tribes in the existing Assembly bears to the total number of seats in the existing Assembly.] [(3B) Notwithstanding anything contained in clause (3), until the re-adjustment, under article 170, takes effect on the basis of the first census after the year 2[2026], of the number of seats in the Legislative Assembly of the State of Tripura, the seats which shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly shall be, such number of seats as bears to the total number of seats, a proportion not less than the number, as on the date of coming into force of the Constitution (Seventy-second Amendment) Act, 1992, of members belonging to the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly in existence on the said date bears to the total number of seats in that Assembly.]
(4) The number of seats reserved for an autonomous district in the Legislative Assembly of the State of Assam shall bear to the total number of seats in that Assembly a proportion not less than the population of the district bears to the total population of the State.
(5) The constituencies for the seats reserved for any autonomous district of Assam shall not comprise any area outside that district 3***.
(6) No person who is not a member of a Scheduled Tribe of any autonomous district of the State of Assam shall be eligible for election to the Legislative Assembly of the State from any constituency of that district 3***: [Provided that for elections to the Legislative Assembly of the State of (w.e.f. 21-2-2002). s. 71 (w.e.f. 21-1-1972). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part XVI.—Special Provisions Relating to Certain Classes) Assam, the representation of the Scheduled Tribes and non-Scheduled Tribes in the constituencies included in the Bodoland Territorial Areas District, so notified, and existing prior to the constitution of Bodoland Territorial Areas District, shall be maintained.]
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) “*** प्रत्येक राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए और [असम के स्वशासी जिलों की डक सूचित जनजातियों को छोड़कर] अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे ।
(2) असम राज्य की विधान सभा में स्वशासी जिलों के लिए भी स्थान आरक्षित रहेंगे ।
(3) खंड (1) के अधीन किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो, यथास्थिति, उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य की या उस राज्य के. भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है ।
“[(3क) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, सन् [2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के आधार पर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों की विधान सभाओं में स्थानों की संख्या के, अनु च्छेद 70 के अधीन, पुनःसमायोजन के प्रभावी होने तक, जो स्थान ऐसे किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे, वे --
. संविधान (एक सों छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 3 द्वारा (6-4-2026 से) अंतःस्थापित ।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (।-4-956 से) “पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट” शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।
3. संविधान (इक्यावनवें संशोधन) अधिनियम, 984 की धारा 3 द्वारा (6-6-986 से) कुछ शब्दों के स्थान प्रतिस्थापित ।
4. संविधान (सत्तावनवां संशोधन) अधिनियम, 987 की धारा 2 द्वारा (24-9-987 से) अंतःस्थापित ।
5. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 200। की धारा 7 द्वारा (24-2-2002 से) “2000” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान ्ि (भाग 46--कछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध)
(क) यदि संविधान (सत्तावनवां संशोधन) अधिनियम, 987 के प्रवृत्त होने की तारीख को ऐसे राज्य की विद्यमान विधान सभा में (जिसे इस खंड में इसके पश्चात विद्यमान विधान सभा कहा गया है सभी स्थान अनसूचित जनजातियों के सदस्यों देवारा धारित हैं तो, एक स्थान को छोड़कर सभी स्थान होंगे; और
(ख) किसी, अन्य दशा में, उतने स्थान होंगे, जिनकी संख्या का अनुपात, स्थानों की कल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विद्यमान विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की (उक्त तारीख को यंथाविद्यमान) संख्या का अनुपात विद्यमान विधान सभा में स्थानों की कल संख्या से हैं ।]
[(3ख) (3) में किसी बात के होते हुए भी, सन् 2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के आधार पर, त्रिपरा राज्य की विधान संभा में स्थानों की संख्या के; अनुच्छेद 70 के अधीन, पुनःसमायोजन के प्रभावी होने तक, जो स्थान उस विधान सभी में अनसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे वे उतने स्थान होंगे जिनकी संख्या का अनुपात, स्थानों की कल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विद्यमान विधान सक्षी में अनसूचित जनजातियों के सदस्यों की, संविधान (बहत्तरवां संशौंधन) अधिनियम, 992 कें प्रवृत्त होने की तारीख को यथाविद्यमान संख्या का अनुपात उक्त तारीख को उस विधान सभा में स्थानों की कल संख्या से है ।
(4) असम राज्य की विधान सभा में किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस विधान सभा में स्थानों की कल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो उस जिले की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कल जनसंख्या से है ।
नि (5) 3** असम के किसी स्वशासी जिले कि लिए आरक्षित स्थानों के निर्वाचन-क्षेत्रों मैं उस के बाहर का कोई क्षेत्र समाविष्ट नहीं होगा ।
कोई व्यक्ति जो असम राज्य के किसी स्वशासी जिले की अनसचित जनजाति का सदस्य नहीं है, उस राज्य की विधान सभा के लिए *** उस जिले के किसी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा
[परंत असम राज्य की विधान सभा के निर्वाचनों के लिए, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् क्षेत्र जिला में सम्मिलित निर्वाचन+क्षेत्रों में अनसूचित जनजातियों और
. संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 992 की धारा 2 द्वारा (5-2-4992 से) अंतःस्थापित ।
2. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 200। की धारा 7 द्वारा (24-2-2002 से) “2000” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 97। (97। का 8) की धारा 7। द्वारा (24-4-972 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया ।
4. संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (28-9-2003 से) अंतःस्थापित ।
भारत का संविधान 2 (भाग 46--कछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध)
गैर-अनसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व, जो उस प्रकार अधिसूचित किया गया था और बोडोलैंडे प्रादेशिक क्षेत्र जिला के गठन से पूर्व विद्यमान था, बनाएं रखा जाएगा ]
[332क. (1)राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण -- (॥) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे ।
(2) अनच्छेद 332 के खंड (3) के अधीन आरक्षित स्थानों की कल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान अनसूचित जातियों या अनसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।
(3) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में प्रत्यक्षनिर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।]
(2) असम राज्य की विधान सभा में स्वशासी जिलों के लिए भी स्थान आरक्षित रहेंगे ।
(3) खंड (1) के अधीन किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो, यथास्थिति, उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य की या उस राज्य के. भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है ।
“[(3क) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, सन् [2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के आधार पर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों की विधान सभाओं में स्थानों की संख्या के, अनु च्छेद 70 के अधीन, पुनःसमायोजन के प्रभावी होने तक, जो स्थान ऐसे किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे, वे --
. संविधान (एक सों छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 3 द्वारा (6-4-2026 से) अंतःस्थापित ।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (।-4-956 से) “पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट” शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।
3. संविधान (इक्यावनवें संशोधन) अधिनियम, 984 की धारा 3 द्वारा (6-6-986 से) कुछ शब्दों के स्थान प्रतिस्थापित ।
4. संविधान (सत्तावनवां संशोधन) अधिनियम, 987 की धारा 2 द्वारा (24-9-987 से) अंतःस्थापित ।
5. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 200। की धारा 7 द्वारा (24-2-2002 से) “2000” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान ्ि (भाग 46--कछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध)
(क) यदि संविधान (सत्तावनवां संशोधन) अधिनियम, 987 के प्रवृत्त होने की तारीख को ऐसे राज्य की विद्यमान विधान सभा में (जिसे इस खंड में इसके पश्चात विद्यमान विधान सभा कहा गया है सभी स्थान अनसूचित जनजातियों के सदस्यों देवारा धारित हैं तो, एक स्थान को छोड़कर सभी स्थान होंगे; और
(ख) किसी, अन्य दशा में, उतने स्थान होंगे, जिनकी संख्या का अनुपात, स्थानों की कल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विद्यमान विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की (उक्त तारीख को यंथाविद्यमान) संख्या का अनुपात विद्यमान विधान सभा में स्थानों की कल संख्या से हैं ।]
[(3ख) (3) में किसी बात के होते हुए भी, सन् 2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के आधार पर, त्रिपरा राज्य की विधान संभा में स्थानों की संख्या के; अनुच्छेद 70 के अधीन, पुनःसमायोजन के प्रभावी होने तक, जो स्थान उस विधान सभी में अनसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे वे उतने स्थान होंगे जिनकी संख्या का अनुपात, स्थानों की कल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विद्यमान विधान सक्षी में अनसूचित जनजातियों के सदस्यों की, संविधान (बहत्तरवां संशौंधन) अधिनियम, 992 कें प्रवृत्त होने की तारीख को यथाविद्यमान संख्या का अनुपात उक्त तारीख को उस विधान सभा में स्थानों की कल संख्या से है ।
(4) असम राज्य की विधान सभा में किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस विधान सभा में स्थानों की कल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो उस जिले की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कल जनसंख्या से है ।
नि (5) 3** असम के किसी स्वशासी जिले कि लिए आरक्षित स्थानों के निर्वाचन-क्षेत्रों मैं उस के बाहर का कोई क्षेत्र समाविष्ट नहीं होगा ।
कोई व्यक्ति जो असम राज्य के किसी स्वशासी जिले की अनसचित जनजाति का सदस्य नहीं है, उस राज्य की विधान सभा के लिए *** उस जिले के किसी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा
[परंत असम राज्य की विधान सभा के निर्वाचनों के लिए, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् क्षेत्र जिला में सम्मिलित निर्वाचन+क्षेत्रों में अनसूचित जनजातियों और
. संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 992 की धारा 2 द्वारा (5-2-4992 से) अंतःस्थापित ।
2. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 200। की धारा 7 द्वारा (24-2-2002 से) “2000” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 97। (97। का 8) की धारा 7। द्वारा (24-4-972 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया ।
4. संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (28-9-2003 से) अंतःस्थापित ।
भारत का संविधान 2 (भाग 46--कछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध)
गैर-अनसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व, जो उस प्रकार अधिसूचित किया गया था और बोडोलैंडे प्रादेशिक क्षेत्र जिला के गठन से पूर्व विद्यमान था, बनाएं रखा जाएगा ]
[332क. (1)राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण -- (॥) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे ।
(2) अनच्छेद 332 के खंड (3) के अधीन आरक्षित स्थानों की कल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान अनसूचित जातियों या अनसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।
(3) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में प्रत्यक्षनिर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।]
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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