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Article 371 — Special provision with respect to the States of *** Maharashtra and Gujarat
भारत का संविधान अनुच्छेद 371 — “*** महाराष्ट्र और गजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 371 |
| Chapter / अध्याय | Part XXI — [Temporary, Transitional And Special Provisions] |
सरल हिंदी सार
कुछ राज्यों के बारे में विशेष उपबंध
यह अनुच्छेद महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए विशेष उपबंध करता है।
यह अनुच्छेद महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए विशेष उपबंध करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 371 क्या है? / What is Article 371?
Special provision with respect to the States of *** Maharashtra and Gujarat — कुछ राज्यों के बारे में विशेष उपबंध: यह अनुच्छेद महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए विशेष उपबंध करता है।
Full text (English)
[(1)* * * * *]
(2) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may by order made with respect to 4[the State of Maharashtra or Gujarat], provide for any special responsibility of the Governor for—
(a) the establishment of separate development boards for Vidarbha, Marathwada, 5[and the rest of Maharashtra or, as the case may be], Saurashtra, Kutch and the rest of Gujarat with the provision that a report on the working of each of these boards will be placed each year before the State Legislative Assembly;
(b) the equitable allocation of funds for developmental expenditure over the said areas, subject to the requirements of the State as a whole; and
(c) an equitable arrangement providing adequate facilities for technical education and vocational training, and adequate opportunities for employment in services under the control of the State Government, in respect of all the said areas, subject to the requirements of the State as a whole.]
(2) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may by order made with respect to 4[the State of Maharashtra or Gujarat], provide for any special responsibility of the Governor for—
(a) the establishment of separate development boards for Vidarbha, Marathwada, 5[and the rest of Maharashtra or, as the case may be], Saurashtra, Kutch and the rest of Gujarat with the provision that a report on the working of each of these boards will be placed each year before the State Legislative Assembly;
(b) the equitable allocation of funds for developmental expenditure over the said areas, subject to the requirements of the State as a whole; and
(c) an equitable arrangement providing adequate facilities for technical education and vocational training, and adequate opportunities for employment in services under the control of the State Government, in respect of all the said areas, subject to the requirements of the State as a whole.]
पूरा पाठ (हिंदी)
शू(1)***] ) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, “महाराष्ट्र या गजरात
राज्य] के संबंध में किए गए आदेश द्वारा--
(क) यथास्थिति, विदर्भ, मराठवाड़ा गूऔर शेष महाराष्ट्र या] सौराष्ट्र, कच्छ
और शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना के लिए, इस उपबंध सहित कि इन बोर्डों में से प्रत्येक के कार्यकरण पर एक प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के समक्ष प्रतिवर्ष रखा जाएगा;
(ख) समस्त राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, उक्त क्षेत्रों के
विकास व्यय के लिए निधियों के साम्यापूर्ण आबंटन के लिए; और
(ग) समस्त राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हए, उक्त सभी
क्षेत्रों के संबंध में, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाओं की और राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन सेवाओं में नियोजन के
लिए पर्याप्त अवसरों की व्यवस्था करने वाल्ली साम्यापूर्ण व्यवस्था करने के लिए,
राज्यपाल के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए उपबंध कर सकेगा |]
राज्य] के संबंध में किए गए आदेश द्वारा--
(क) यथास्थिति, विदर्भ, मराठवाड़ा गूऔर शेष महाराष्ट्र या] सौराष्ट्र, कच्छ
और शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना के लिए, इस उपबंध सहित कि इन बोर्डों में से प्रत्येक के कार्यकरण पर एक प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के समक्ष प्रतिवर्ष रखा जाएगा;
(ख) समस्त राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, उक्त क्षेत्रों के
विकास व्यय के लिए निधियों के साम्यापूर्ण आबंटन के लिए; और
(ग) समस्त राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हए, उक्त सभी
क्षेत्रों के संबंध में, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाओं की और राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन सेवाओं में नियोजन के
लिए पर्याप्त अवसरों की व्यवस्था करने वाल्ली साम्यापूर्ण व्यवस्था करने के लिए,
राज्यपाल के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए उपबंध कर सकेगा |]
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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