SUMI SETU › Laws / कानून › Constitution › Article 378
Article 378 — Provisions as to Public Service Commissions
भारत का संविधान अनुच्छेद 378 — लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 378 |
| Chapter / अध्याय | Part XXI — [Temporary, Transitional And Special Provisions] |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 378 क्या है? / What is Article 378?
Provisions as to Public Service Commissions
Full text (English)
(1) The members of the Public Service Commission for the Dominion of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the members of the Public Service Commission for the Union and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.
(2) The Members of a Public Service Commission of a Province or of a Public Service Commission serving the needs of a group of Provinces holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the members of the Public Service Commission for the corresponding State or the members of the Joint State Public Service Commission serving the needs of the corresponding States, as the case may be, and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.
(2) The Members of a Public Service Commission of a Province or of a Public Service Commission serving the needs of a group of Provinces holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the members of the Public Service Commission for the corresponding State or the members of the Joint State Public Service Commission serving the needs of the corresponding States, as the case may be, and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन के लोक सेवा आयोग के पद धारण करने वाले सदस्य, यदि वे अन्यथा निर्वाचन न कर चुके हों तो ऐसे प्रारंभ पर संघ के लोक सेवा आयोग के सदस्य हो जाएंगे और अनच्छेद 366 के खंड (1) और खंड (2) में किसी बात के होते हुए किंत उस अनच्छेद॑ के खंड (2) के परंतक के अधीन रहते हए, अपनी उस पदावोधि की समाप्ति तक पद धारण करते रहेंगे जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसे सदस्यों को लागू नियमों के अधीन अवधारित है ।
(2) इस सविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी प्रांत के लोक सेवा आयोग के या प्रांतों के समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले किसी लोक सेवा आयोग के पद धारण करने वाले सदस्य, यदि वे अन्यथा निर्वाचन न कर चुके हों तो, ऐसे प्रारंभ पर; यथास्थिति, तत्स्थानी राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य या तत्स्थानी राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हो जाएंगे और अनच्छेद 36 के खंड (1) और खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, किंत उस अनुच्छेद के खंड (2) के परंतक के अधीन रहते हए, अपनी उस पदावधि की समाप्ति तक पद धारण करते रहेंगे जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसे सदस्यों को लागू नियमों के अधीन अवधारित है ।
[378क. आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध-- अन॒च्छेद 72 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 956 की धारा 28 और धारा 29 के उपबंधों के अर्धीन गठित आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, उक्त धारा 29 में निर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम उस विधान सभा का विघटन होगा |]
(2) इस सविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी प्रांत के लोक सेवा आयोग के या प्रांतों के समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले किसी लोक सेवा आयोग के पद धारण करने वाले सदस्य, यदि वे अन्यथा निर्वाचन न कर चुके हों तो, ऐसे प्रारंभ पर; यथास्थिति, तत्स्थानी राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य या तत्स्थानी राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हो जाएंगे और अनच्छेद 36 के खंड (1) और खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, किंत उस अनुच्छेद के खंड (2) के परंतक के अधीन रहते हए, अपनी उस पदावधि की समाप्ति तक पद धारण करते रहेंगे जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसे सदस्यों को लागू नियमों के अधीन अवधारित है ।
[378क. आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध-- अन॒च्छेद 72 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 956 की धारा 28 और धारा 29 के उपबंधों के अर्धीन गठित आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, उक्त धारा 29 में निर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम उस विधान सभा का विघटन होगा |]
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
📤 WhatsApp पर भेजें✈️ Telegram
SUMI SETU • All Indian laws / सभी कानून • वकील सहायक / Lawyer Assistant