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Article 50 — Separation of judiciary from executive
भारत का संविधान अनुच्छेद 50 — कार्यपाल्रिका से न्यायपाल्रिका का पृथक्करण
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 50 |
| Chapter / अध्याय | Part IV — Directive Principles Of State Policy |
सरल हिंदी सार
न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण
राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए क़दम उठाएगा। यह नीति निदेशक तत्व है।
राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए क़दम उठाएगा। यह नीति निदेशक तत्व है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 50 क्या है? / What is Article 50?
Separation of judiciary from executive — न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण: राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए क़दम उठाएगा। यह नीति निदेशक तत्व है।
Full text (English)
The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.
पूरा पाठ (हिंदी)
राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्त करने के लिए राज्य कदम उठाएगा ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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