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CPC Section 5 — Application of the Code to Revenue Courts
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) धारा 5 — संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना
| Law / कानून | Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) |
|---|---|
| Section / धारा | 5 |
| Chapter / अध्याय | Part III — Incidental Proceedings |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
सीपीसी धारा 5 क्या है? / What is CPC Section 5?
Application of the Code to Revenue Courts
Full text (English)
(1) Where any Revenue Courts are governed by the provisions of this Code in those matters of procedure upon which any special enactment applicable to them is silent, the State Government 2*** may, by notification in the Official Gazette, declare that any portions of those provisions which are not expressly made applicable by this Code shall not apply to those Courts, or shall only apply to them with such modifications as the State Government 3*** may prescribe.
(2) “Revenue Court” in sub-section (1) means a Court having jurisdiction under any local law to entertain suits or other proceedings relating to the rent, revenue or profits of land used for agricultural purposes, but does not include a Civil Court having original jurisdiction under this Code to try such suits or proceedings as being suits or proceedings of a civil nature.
(2) “Revenue Court” in sub-section (1) means a Court having jurisdiction under any local law to entertain suits or other proceedings relating to the rent, revenue or profits of land used for agricultural purposes, but does not include a Civil Court having original jurisdiction under this Code to try such suits or proceedings as being suits or proceedings of a civil nature.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) जहां कोई राजस्व न्यायालय प्रक्रिया सम्बन्धी ऐसी बातों में जिन पर ऐसे न्यायालयों को लागू कोई विशेष अधिनियमिति मौन है, इस संहिता के उपबन्धों द्वारा शासित है वहां राज्य सरकार !*** राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि उन उपबन्धों के कोई भी प्रभाग, जो इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से लागू नहीं किए गए हैं, उन न्यायालयों को लागू नहीं होंगे या उन्हें केवल ऐसे उपान्तरों के साथ लागू होंगे जैसे राज्य सरकार 2+#** विहित करे ।
(2) उपधारा (1) में “राजस्व न्यायालय” से ऐसा न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के भाटक, राजस्व या लाभों से सम्बन्धित वादों या अन्य कार्यवाहियों को ग्रहण करने की अधिकारिता किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता है किन्तु ऐसे वादों या कार्यवाहियों का विचारण सिविल प्रकृति के वादों या कार्यवाहियों के रूप में करने के लिए इस संहिता के अधीन आरम्भिक अधिकारिता रखने वाला सिविल न्यायालय इसके अन्तर्गत नहीं आता ।
(2) उपधारा (1) में “राजस्व न्यायालय” से ऐसा न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के भाटक, राजस्व या लाभों से सम्बन्धित वादों या अन्य कार्यवाहियों को ग्रहण करने की अधिकारिता किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता है किन्तु ऐसे वादों या कार्यवाहियों का विचारण सिविल प्रकृति के वादों या कार्यवाहियों के रूप में करने के लिए इस संहिता के अधीन आरम्भिक अधिकारिता रखने वाला सिविल न्यायालय इसके अन्तर्गत नहीं आता ।
Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections
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