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CPC Section 82 — Execution of decree
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) धारा 82 — डिक्री का निष्पादन
| Law / कानून | Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) |
|---|---|
| Section / धारा | 82 |
| Chapter / अध्याय | Part IV — Suits In Particular Cases Suits By Or Against The Government Or Public Officers In Their Official Capacity |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
सीपीसी धारा 82 क्या है? / What is CPC Section 82?
Execution of decree
Full text (English)
2[(1) Where, in a suit by or against the Government or by or against a public officer in respect of any act purporting to be done by him in his official capacity, a decree is passed against the Union of India or a State or, as the case may be, the public officer, such decree shall not be executed except in accordance with the provisions of sub-section (2).]
(2) Execution shall not be issued on any such decree unless it remains unsatisfied for the period of three months computed from the date of 3[such decree]. [(3) The provisions of sub-sections (1) and (2) shall apply in relation to an order or award as they apply in relation to a decree, if the order or award—
(a) is passed or made against 5[the Union of India] or a State or a public officer in respect of any such act as aforesaid, whether by a Court or by any other authority; and
(b) is capable of being executed under the provisions of this Code or of any other law for the time being in force as if it were a decree.] [Suits by Aliens and by or against Foreign Rulers, Ambassadors And Envoys]
(2) Execution shall not be issued on any such decree unless it remains unsatisfied for the period of three months computed from the date of 3[such decree]. [(3) The provisions of sub-sections (1) and (2) shall apply in relation to an order or award as they apply in relation to a decree, if the order or award—
(a) is passed or made against 5[the Union of India] or a State or a public officer in respect of any such act as aforesaid, whether by a Court or by any other authority; and
(b) is capable of being executed under the provisions of this Code or of any other law for the time being in force as if it were a decree.] [Suits by Aliens and by or against Foreign Rulers, Ambassadors And Envoys]
पूरा पाठ (हिंदी)
'[(1) जहां सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध या ऐसे कार्य की बाबत जिसके बारे में यह तात्पर्यित है कि वह ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है, उसके द्वारा या उसके विरुद्ध किसी वाद में, यथास्थिति, भारत संघ या किसी राज्य या लोक अधिकारी के विरुद्ध डिक्री पारित की जाती है वहां ऐसी डिक्री उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार ही निष्पादित की जाएगी, अन्यथा नहीं ।]
(2) “ऐसी डिक्री] की तारीख से संगणित तीन मास की अवधि तक उस डिक्री के तुष्ट न होने पर ही किसी ऐसी डिक्री के निष्पादन का आदेश निकाला जाएगा ।
(5) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबन्ध किसी आदेश या पंचाट के सम्बन्ध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे डिक्री के सम्बन्ध में लायू होते हैं, यदि वह आदेश या पंचाट-- (क) शूभारत संघ] या किसी राज्य के या यथापूर्वोक्त किसी कार्य के बारे में किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध, चाहे न्यायालय द्वारा या चाहे किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, दिया गया हो, तथा
(ख) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन ऐसे निष्पादित किए जाने के योग्य हो मानो वह डिक्री हो ।]
भारतीय स्वतंत्रता (केन्दीय अधिनियमों और अध्यादेशों का अनुकूलन) आदेश, 948 द्वारा “और” शब्द का लोप किया गया ।
2 भारतीय स्वतंत्रता (केन्दीय अधिनियमों और अध्यादेशों का अनुकूलन) आदेश, 948 द्वारा खण्ड (घ) का लोप किया गया ।
3 भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 937 द्वारा “सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल की दशा में, स्थानीय सरकार के सचिव को या जिले के कलक्टर को परिदत्त किए जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4 |976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 27 द्वारा (-2-977 से) अंतःस्थापित ।
5 [976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 28 द्वारा (-2-977 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
* [976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 28 द्वारा (-2-977 से) “ऐसी रिपोर्ट” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7 949 के अधिनियम सं० 32 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।
* विधि अनुकूलन आदेश 950 द्वारा “भारत डोमिनियन” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
'[अन्य देशियों द्वारा और विदेशी शासकों, राजदूतों और दूतों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद
(2) “ऐसी डिक्री] की तारीख से संगणित तीन मास की अवधि तक उस डिक्री के तुष्ट न होने पर ही किसी ऐसी डिक्री के निष्पादन का आदेश निकाला जाएगा ।
(5) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबन्ध किसी आदेश या पंचाट के सम्बन्ध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे डिक्री के सम्बन्ध में लायू होते हैं, यदि वह आदेश या पंचाट-- (क) शूभारत संघ] या किसी राज्य के या यथापूर्वोक्त किसी कार्य के बारे में किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध, चाहे न्यायालय द्वारा या चाहे किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, दिया गया हो, तथा
(ख) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन ऐसे निष्पादित किए जाने के योग्य हो मानो वह डिक्री हो ।]
भारतीय स्वतंत्रता (केन्दीय अधिनियमों और अध्यादेशों का अनुकूलन) आदेश, 948 द्वारा “और” शब्द का लोप किया गया ।
2 भारतीय स्वतंत्रता (केन्दीय अधिनियमों और अध्यादेशों का अनुकूलन) आदेश, 948 द्वारा खण्ड (घ) का लोप किया गया ।
3 भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 937 द्वारा “सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल की दशा में, स्थानीय सरकार के सचिव को या जिले के कलक्टर को परिदत्त किए जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4 |976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 27 द्वारा (-2-977 से) अंतःस्थापित ।
5 [976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 28 द्वारा (-2-977 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
* [976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 28 द्वारा (-2-977 से) “ऐसी रिपोर्ट” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7 949 के अधिनियम सं० 32 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।
* विधि अनुकूलन आदेश 950 द्वारा “भारत डोमिनियन” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
'[अन्य देशियों द्वारा और विदेशी शासकों, राजदूतों और दूतों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद
Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections
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