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CPC Order 20 Rule 18 — Decree in suit for partition of property or separate possession of a share therein
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) आदेश 20 नियम 18 — सम्पत्ति के विभाजन के लिए या उनमें के अंश पर पृथक् कब्जे के लिए वाद में डिक्री
| Law / कानून | Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) |
|---|---|
| Section / धारा | O20R18 |
| Chapter / अध्याय | Judgment And Decree |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
सीपीसी आदेश 20 नियम 18 क्या है? / What is CPC Order 20 Rule 18?
Decree in suit for partition of property or separate possession of a share therein
Full text (English)
Where the Court passes a decree for the partition of property or for the separate possession of a share therein, then,—
(1) if and in so far as the decree relates to an estate assessed to the payment of revenue to the Government, the decree shall declare the rights of the several parties interested in the property, but shall direct such partition or separation to be made by the Collector, or any gazetted subordinate of the Collector deputed by him in this behalf, in accordance with such declaration and with the provisions of section 54;
(2) if and in so far as such decree relates to any other immovable property or to movable property, the Court may, if the partition or separation cannot be conveniently made without further inquiry, pass a preliminary decree declaring the rights of the several parties interested in the property and giving such further directions as may be required.
(1) if and in so far as the decree relates to an estate assessed to the payment of revenue to the Government, the decree shall declare the rights of the several parties interested in the property, but shall direct such partition or separation to be made by the Collector, or any gazetted subordinate of the Collector deputed by him in this behalf, in accordance with such declaration and with the provisions of section 54;
(2) if and in so far as such decree relates to any other immovable property or to movable property, the Court may, if the partition or separation cannot be conveniently made without further inquiry, pass a preliminary decree declaring the rights of the several parties interested in the property and giving such further directions as may be required.
पूरा पाठ (हिंदी)
जब न्यायालय सम्पत्ति के विभाजन
के लिए या उसमें
के अंश पर पृथक् कब्जे के लिए डिक्री पारित करता है तब-- (1) यदि और जहां तक डिक्री ऐसी सम्पदा से सम्बन्धित है जिस पर सरकार को संदेय राजस्व निर्धारित है तो और
वहां
तक डिक्री सम्पत्ति में हितबद्ध विभिन्न पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा करेगी, किन्तु वह यह निदेश देगी कि ऐसा
विभाजन या पृथक्करण ऐसी घोषणा और धारा 54 के उपबन्धों के अनुसार कलक्टर द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त
प्रतिनियुक्त
नियुक्त उसके किसी ऐसे अधीनस्थ द्वारा किया जाए जो राजपत्रित हो ; (2) यदि और जहां तक ऐसी डिक्री किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति से या जंगम सम्पत्ति से सम्बन्धित है तो और वहां
तक
न्यायालय यदि विभाजन या पृथक्करण अतिरिक्त जांच के बिना सुविधापूर्वक नहीं किया जा सकता तो सम्पत्ति में
हितबद्ध विभिन्न पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा करने वाली और ऐसे अतिरिक्त निदेश देने वाली जो अपेक्षित हो,
प्रारम्भिक डिक्री पारित कर सकेगा ।
. जब सुजरा या प्रतीदावा अनुज्ञात किया जाए तब डिक्री-(1) जहां प्रतिवादी को वादी के दावे के विरुद्ध मुजरा '[या
प्रतीदावा] अनुज्ञात किया गया है वहां डिक्री में यह कथन होगा कि वादी को कितनी रकम शोध्य है और प्रतिवादी को कितनी रकम शोध्य है और वह किसी ऐसी राशि की वसूली के लिए होगी जो दोनों पक्षकारों में से किसी को शोध्य प्रतीत हो ।
! [976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 70 द्वारा (-2-977 से) अन्तःस्थापित ।
(2) मुजरा या प्रतीपदावा सम्बन्धी डिक्री की अपील--किसी ऐसे वाद में, जिसमें मुजरा का दावा '[या प्रतीपदावा] किया गया है पारित कोई भी डिक्री अपील के बारे में उन्हीं उपबन्धों के अधीन होगी जिनके अधीन वह होती यदि किसी मुजरा का दावा [या प्रतीपदावा] न किया गया होता ।
(3) इस नियम के उपबन्ध लागू होंगे चाहे मुजरा, आदेश 8 के नियम 6 के अधीन या अन्यथा अनुज्ञेय हो ।
के लिए या उसमें
के अंश पर पृथक् कब्जे के लिए डिक्री पारित करता है तब-- (1) यदि और जहां तक डिक्री ऐसी सम्पदा से सम्बन्धित है जिस पर सरकार को संदेय राजस्व निर्धारित है तो और
वहां
तक डिक्री सम्पत्ति में हितबद्ध विभिन्न पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा करेगी, किन्तु वह यह निदेश देगी कि ऐसा
विभाजन या पृथक्करण ऐसी घोषणा और धारा 54 के उपबन्धों के अनुसार कलक्टर द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त
प्रतिनियुक्त
नियुक्त उसके किसी ऐसे अधीनस्थ द्वारा किया जाए जो राजपत्रित हो ; (2) यदि और जहां तक ऐसी डिक्री किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति से या जंगम सम्पत्ति से सम्बन्धित है तो और वहां
तक
न्यायालय यदि विभाजन या पृथक्करण अतिरिक्त जांच के बिना सुविधापूर्वक नहीं किया जा सकता तो सम्पत्ति में
हितबद्ध विभिन्न पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा करने वाली और ऐसे अतिरिक्त निदेश देने वाली जो अपेक्षित हो,
प्रारम्भिक डिक्री पारित कर सकेगा ।
. जब सुजरा या प्रतीदावा अनुज्ञात किया जाए तब डिक्री-(1) जहां प्रतिवादी को वादी के दावे के विरुद्ध मुजरा '[या
प्रतीदावा] अनुज्ञात किया गया है वहां डिक्री में यह कथन होगा कि वादी को कितनी रकम शोध्य है और प्रतिवादी को कितनी रकम शोध्य है और वह किसी ऐसी राशि की वसूली के लिए होगी जो दोनों पक्षकारों में से किसी को शोध्य प्रतीत हो ।
! [976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 70 द्वारा (-2-977 से) अन्तःस्थापित ।
(2) मुजरा या प्रतीपदावा सम्बन्धी डिक्री की अपील--किसी ऐसे वाद में, जिसमें मुजरा का दावा '[या प्रतीपदावा] किया गया है पारित कोई भी डिक्री अपील के बारे में उन्हीं उपबन्धों के अधीन होगी जिनके अधीन वह होती यदि किसी मुजरा का दावा [या प्रतीपदावा] न किया गया होता ।
(3) इस नियम के उपबन्ध लागू होंगे चाहे मुजरा, आदेश 8 के नियम 6 के अधीन या अन्यथा अनुज्ञेय हो ।
Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections
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