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CPC Order 21 Rule 2 — Payment out of Court to decree-holder
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) आदेश 21 नियम 2 — डिक्रीदार को न्यायालय के बाहर संदाय
| Law / कानून | Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) |
|---|---|
| Section / धारा | O21R2 |
| Chapter / अध्याय | Execution Of Decrees And Orders |
सरल हिंदी सार
न्यायालय के बाहर भुगतान
डिक्री का भुगतान या समायोजन न्यायालय के बाहर हो तो डिक्री-धारक उसे न्यायालय को प्रमाणित कराए; वरना न्यायालय उसे मान्यता नहीं देगा।
डिक्री का भुगतान या समायोजन न्यायालय के बाहर हो तो डिक्री-धारक उसे न्यायालय को प्रमाणित कराए; वरना न्यायालय उसे मान्यता नहीं देगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
सीपीसी आदेश 21 नियम 2 क्या है? / What is CPC Order 21 Rule 2?
Payment out of Court to decree-holder — न्यायालय के बाहर भुगतान: डिक्री का भुगतान या समायोजन न्यायालय के बाहर हो तो डिक्री-धारक उसे न्यायालय को प्रमाणित कराए; वरना न्यायालय उसे मान्यता नहीं देगा।
Full text (English)
(1) Where any money payable under a decree of any kind is paid out of Court, 3[or decree of any kind is otherwise adjusted] in whole or in part to the satisfaction of the decree-holder, the decree-holder shall certify such payment or adjustment to the Court whose duty it is to execute the decree, and the Court shall record the same accordingly.
(2) The judgment-debtor 1[or any person who has become surety for the judgment-debtor] also may inform the Court of such payment or adjustment, and apply to the Court to issue a notice to the decree-holder to show cause, on a day to be fixed by the Court, why such payment or adjustment should not be recorded as certified; and if, after service of such notice, the decree-holder fails to show cause why the payment or adjustment should not be recorded as certified, the Court shall record the same accordingly. [(2A) No payment or adjustment shall be recorded at the instance of the judgment-debtor unless—
(a) the payment is made in the manner provided in rule 1; or
(b) the payment or adjustment is proved by documentary evidence; or
(c) the payment or adjustment is admitted by, or on behalf of, the decree-holder in his reply to the notice given under sub-rule (2) of rule 1, or before the Court.]
(3) A payment or adjustment, which has not been certified or recorded as aforesaid, shall not be recognized by any Court executing the decree. Courts executing decrees
(2) The judgment-debtor 1[or any person who has become surety for the judgment-debtor] also may inform the Court of such payment or adjustment, and apply to the Court to issue a notice to the decree-holder to show cause, on a day to be fixed by the Court, why such payment or adjustment should not be recorded as certified; and if, after service of such notice, the decree-holder fails to show cause why the payment or adjustment should not be recorded as certified, the Court shall record the same accordingly. [(2A) No payment or adjustment shall be recorded at the instance of the judgment-debtor unless—
(a) the payment is made in the manner provided in rule 1; or
(b) the payment or adjustment is proved by documentary evidence; or
(c) the payment or adjustment is admitted by, or on behalf of, the decree-holder in his reply to the notice given under sub-rule (2) of rule 1, or before the Court.]
(3) A payment or adjustment, which has not been certified or recorded as aforesaid, shall not be recognized by any Court executing the decree. Courts executing decrees
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) जहां किसी प्रकार की डिक्री के अधीन संदेय कोई धन न्यायालय के बाहर संदत्त किया गया है '[या किसी प्रकार की पूरी डिक्री या उसके किसी भाग का समायोजन डिक्रीदार को समाधानप्रद रूप में अन्यथा कर दिया गया है] वहां डिक्रीदार उस न्यायालय को, जिसका कर्तव्य डिक्री का निष्पादन करना है, यह प्रमाणित करेगा कि ऐसा संदाय या समायोजन कर दिया है और न्यायालय उसे तद्नुसार अभिलिखित करेगा ।
(2) निर्णीतऋणी थूया कोई ऐसा व्यक्ति भी जो निर्णीतऋणी के लिए प्रतिभू है,] ऐसे संदाय या समायोजन की इत्तिला न्यायालय को दे सकेगा और न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि न्यायालय अपने द्वारा नियत किए जाने वाले दिन को वह हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना डिक्रीदार के नाम निकाले कि ऐसे संदाय या समायोजन के बारे में यह क्यों न अभिलिखित कर लिया जाए कि वह प्रमाणित है, और यदि डिक्रीदार ऐसी सूचना की तामील के पश्चात् यह हेतुक दर्शित करने में असफल रहता है कि संदाय या समायोजन के बारे में यह अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए कि वह प्रमाणित है तो न्यायालय उसे तद्नुसार अभिलिखित करेगा ।
श[(2क) निर्णीतऋणी की प्रेरणा पर कोई भी संदाय या समायोजन तब तक अभिलिखित नहीं किया जाएगा जब तक--
'क) वह संदाय नियम । में उपबन्धित रीति से न किया गया हो; या । (ख) वह संदाय या समायोजन दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित न हो; या ।
'ग) वह संदाय या समायोजन डिक्रीदार द्वारा या उसकी ओर से उस सूचना के उसके उत्तर में जो नियम के उपनियम (2) के अधीन दी गई है या न्यायालय के समक्ष स्वीकार न किया गया हो ।]
3(3) वह संदाय या समायोजन जो पूर्वोक्त रीति से प्रमाणित या अभिलिखित नहीं किया गया है, डिक्री निष्पादन करने वाले किसी न्यायालय द्वारा मान्य नहीं किया जाएगा ।
डिक्रियां निष्पादन करने वाले न्यायालय
(2) निर्णीतऋणी थूया कोई ऐसा व्यक्ति भी जो निर्णीतऋणी के लिए प्रतिभू है,] ऐसे संदाय या समायोजन की इत्तिला न्यायालय को दे सकेगा और न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि न्यायालय अपने द्वारा नियत किए जाने वाले दिन को वह हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना डिक्रीदार के नाम निकाले कि ऐसे संदाय या समायोजन के बारे में यह क्यों न अभिलिखित कर लिया जाए कि वह प्रमाणित है, और यदि डिक्रीदार ऐसी सूचना की तामील के पश्चात् यह हेतुक दर्शित करने में असफल रहता है कि संदाय या समायोजन के बारे में यह अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए कि वह प्रमाणित है तो न्यायालय उसे तद्नुसार अभिलिखित करेगा ।
श[(2क) निर्णीतऋणी की प्रेरणा पर कोई भी संदाय या समायोजन तब तक अभिलिखित नहीं किया जाएगा जब तक--
'क) वह संदाय नियम । में उपबन्धित रीति से न किया गया हो; या । (ख) वह संदाय या समायोजन दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित न हो; या ।
'ग) वह संदाय या समायोजन डिक्रीदार द्वारा या उसकी ओर से उस सूचना के उसके उत्तर में जो नियम के उपनियम (2) के अधीन दी गई है या न्यायालय के समक्ष स्वीकार न किया गया हो ।]
3(3) वह संदाय या समायोजन जो पूर्वोक्त रीति से प्रमाणित या अभिलिखित नहीं किया गया है, डिक्री निष्पादन करने वाले किसी न्यायालय द्वारा मान्य नहीं किया जाएगा ।
डिक्रियां निष्पादन करने वाले न्यायालय
Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections
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