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CPC Order 21 Rule 33 — Discretion of Court in executing decrees for restitution of conjugal rights

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) आदेश 21 नियम 33 — दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्रियों का निष्पादन करने में न्यायालय का विवेकाधिकार

Law / कानूनCode of Civil Procedure, 1908 (CPC)
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी)
Section / धाराO21R33
Chapter / अध्यायExecution Of Decrees And Orders

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

सीपीसी आदेश 21 नियम 33 क्या है? / What is CPC Order 21 Rule 33?
Discretion of Court in executing decrees for restitution of conjugal rights

Full text (English)

(1) Notwithstanding anything in rule 32, the Court, either at the time of passing a decree 5[against a husband] for the restitution of conjugal rights or at any time afterwards, may order that the decree 6[shall be executed in the manner provided in this rule.]
(2) Where the Court has made an order under sub-rule (1) 7***, it may order that, in the event of the decree not being obeyed within such period as may be fixed in this behalf, the judgment-debtor shall make to the decree-holder such periodical payments as may be just, and, if it thinks fit, require that the judgment-debtor shall, to its satisfaction, secure to the decree-holder such periodical payments.
(3) The Court may from time to time vary or modify any order made under sub-rule (2) for the periodical payment of money, either by altering the times of payment or by increasing or diminishing the amount, or may temporarily suspend the same as to the whole or any part of the money so ordered to be paid, and again review the same, either wholly or in part as it may think just.
(4) Any money ordered to be paid under this rule may be recovered as though it were payable under a decree for the payment of money.

पूरा पाठ (हिंदी)

(1) नियम 32 में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय दाम्पत्य अधिकार के प्रत्यास्थापन की डिक्री पति के विरुद्ध] पारित करते समय या तत्पश्चात्‌ किसी भी समय, यह आदेश कर सकेगा कि डिक्री [इस नियम में उपबन्धित रीति से निष्पादित की जाएगी] ।
(2) जहां न्यायालय ने उपनियम (1) के अधीन कोई आदेश किया है **** वहां वह आदेश कर सकेगा कि डिक्री का आज्ञानुवर्तन ऐसी अवधि के भीतर न किए जाने की दशा में जो इस निमित्त नियत की जाए, निर्णीतऋणी डिक्रीदार को ऐसे कालिक संदाय करेगा जो न्यायसंगत हों और यदि न्यायालय यह ठीक समझे तो वह निर्णीतऋणी से अपेक्षा करेगा कि वह न्यायालय के समाधानप्रद रूप में डिक्रीदार को ऐसे कालिक संदाय प्रतिभूत करे ।
(3) न्यायालय धन के कालिक संदाय के लिए उपनियम (2) के अधीन किए गए किसी भी आदेश में फेरफार या उपान्तर संदाय के समयों को परिवर्तित करके या रकम को बढ़ा या घटा करके समय-समय पर कर सकेगा या इस प्रकार संदाय किए जाने के लिए आदिष्ट पूरे धन या उसके किसी भी भाग की बाबत उसे अस्थायी रूप से निलम्बित कर सकेगा और उसे पूर्णतः या भागतः ऐसे पुनः प्रवर्तित कर सकेगा जो वह न्यायसंगत समझे ।
(4) इस नियम के अधीन संदत्त किए जाने के लिए आदिष्ट कोई भी धन इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानो वह धन के संदाय की डिक्री के अधीन संदेय हो ।

Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections

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