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CPC Order 21 Rule 52 — Attachment of property in custody of Court or public officer
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) आदेश 21 नियम 52 — न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में की सम्पत्ति की कुर्की
| Law / कानून | Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) |
|---|---|
| Section / धारा | O21R52 |
| Chapter / अध्याय | Execution Of Decrees And Orders |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
सीपीसी आदेश 21 नियम 52 क्या है? / What is CPC Order 21 Rule 52?
Attachment of property in custody of Court or public officer
Full text (English)
Where the property to be attached is in the custody of any Court or public officer, the attachment shall be made by a notice to such Court or officer, requesting that such property, and any interest or dividend becoming payable thereon, may be held subject to the further orders of the Court from which the notice is issued:
Provided that, where such property is in the custody of a Court, any question of title or priority arising between the decree-holder and any other person, not being the judgment-debtor, claiming to be interested in such property by virtue of any assignment, attachment or otherwise, shall be determined by such Court.
Provided that, where such property is in the custody of a Court, any question of title or priority arising between the decree-holder and any other person, not being the judgment-debtor, claiming to be interested in such property by virtue of any assignment, attachment or otherwise, shall be determined by such Court.
पूरा पाठ (हिंदी)
जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है वहां वह कुर्की ऐसे न्यायालय या अधिकारी से यह अनुरोध करने वाली सूचना द्वारा की जाएगी कि ऐसी सम्पत्ति और उस पर संदेय होने वाला कोई ब्याज या लाभांश उस न्यायालय के जिसने वह सूचना निकाली है, आगे किए जाने वाले आदेशों के अधीन धारण की जाए :
परन्तु जहां ऐसी सम्पत्ति किसी न्यायालय की अभिरक्षा में है वहां हक या पूर्विकता के बारे में कोई ऐसा प्रश्न जो डिक्रीदार के और किसी समनुदेशन के या कुर्की के आधार पर या अन्यथा ऐसी सम्पत्ति में हितबद्ध होने का दावा करने वाले किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के बीच पैदा हो जो निर्णीतऋणी नहीं है, ऐसे न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
' 95। के अधिनियम सं० 2 की धारा 3 द्वारा “राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित । 2 [976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 72 द्वारा (-2-977 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । 3 [976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 72 द्वारा (-2-977 से) अंतःस्थापित ।
परन्तु जहां ऐसी सम्पत्ति किसी न्यायालय की अभिरक्षा में है वहां हक या पूर्विकता के बारे में कोई ऐसा प्रश्न जो डिक्रीदार के और किसी समनुदेशन के या कुर्की के आधार पर या अन्यथा ऐसी सम्पत्ति में हितबद्ध होने का दावा करने वाले किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के बीच पैदा हो जो निर्णीतऋणी नहीं है, ऐसे न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
' 95। के अधिनियम सं० 2 की धारा 3 द्वारा “राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित । 2 [976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 72 द्वारा (-2-977 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । 3 [976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 72 द्वारा (-2-977 से) अंतःस्थापित ।
Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections
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