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CPC Order 22 Rule 4A — Procedure where there is no legal representative

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) आदेश 22 नियम 4A — विधिक प्रतिनिधिक न होने की दशा में प्रक्रिया

Law / कानूनCode of Civil Procedure, 1908 (CPC)
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी)
Section / धाराO22R4A
Chapter / अध्यायDeath, Marriage And Insolvency Or Parties

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

सीपीसी आदेश 22 नियम 4A क्या है? / What is CPC Order 22 Rule 4A?
Procedure where there is no legal representative

Full text (English)

(1) If, in any suit, it shall appear to the Court that any party who has died during the pendency of the suit has no legal representative, the Court may, on the application of any party to the suit, proceed in the absence of a person representing the estate of the deceased person, or may by order appoint the Administrator-General, or an officer of the Court or such other person as it thinks fit to represent the estate of the deceased person for the purpose of the suit; and any judgment or order subsequently given or made in the suit shall bind the estate of the deceased person to the same extent as he would have been bound if a personal representative of the deceased person had been a party to the suit.
(2) Before making an order under this rule, the Court—
(a) may require notice of the application for, the order to be given to such (if any) of the persons having an interest in the estate of the deceased person as it thinks fit; and
(b) shall as certain that the person proposed to be appointed to represent the estate of the deceased person is willing to be so appointed and has no interest adverse to that of the deceased person.]

पूरा पाठ (हिंदी)

(1) यदि किसी वाद में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसे किसी पक्षकार का जिसकी मृत्यु वाद के लम्बित रहने के दौरान हो गई है, कोई विधिक प्रतिनिधि नहीं है तो न्यायालय वाद के किसी पक्षकार के आवेदन पर, मृत व्यक्ति की सम्पदा का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की अनुपस्थिति में कार्यवाही कर सकेगा या आदेश द्वारा, महाप्रशासक या न्यायालय के किसी अधिकारी या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसको वह मृत व्यक्ति की सम्पदा का प्रतिनिधित्व करने के लिए ठीक समझता है, वाद के प्रयोजन के लिए नियुक्त कर सकेगा, और वाद में तत्पश्चात्‌ दिया गया कोई निर्णय या किया गया कोई आदेश मृत व्यक्ति की सम्पदा को उसी सीमा तक आबद्ध करेगा जितना कि वह तब करता जब मृत व्यक्ति का निजी प्रतिनिधि वाद में पक्षकार रहा होता ।
(2) न्यायालय इस अधिनियम के अधीन आदेश करने के पूर्व,--
(क) यह अपेक्षा कर सकेगा कि मृत व्यक्ति की सम्पदा में हित रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को (यदि कोई हों) जिनको न्यायालय ठीक समझता है, आदेश के लिए आवेदन की सूचना दी जाए; और
(ख) यह अभिनिश्चित करेगा कि जिस व्यक्ति को मृत व्यक्ति की सम्पदा का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाना प्रस्थापित है, वह इस प्रकार नियुक्त किए जाने के लिए रजामंद है और वह मृत व्यक्ति के हित के प्रतिकूल कोई हित नहीं रखता है ।]

Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections

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