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CPC Order 26 Rule 17 — Attendance and examination of witnesses before Commissioner

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) आदेश 26 नियम 17 — कमिश्नर के समक्ष साक्षियों की हाजिरी और उनकी परीक्षा

Law / कानूनCode of Civil Procedure, 1908 (CPC)
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी)
Section / धाराO26R17
Chapter / अध्यायCommissions

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

सीपीसी आदेश 26 नियम 17 क्या है? / What is CPC Order 26 Rule 17?
Attendance and examination of witnesses before Commissioner

Full text (English)

(1) The provisions of this Code relating to the summoning, attendance and examination of witnesses, and to the remuneration of, and penalties to be imposed upon, witnesses, shall apply to persons required to give evidence or to produce documents under this Order whether the commission in execution of which they are so required has been issued by a Court situate within or by a Court situate beyond the limits of 2[India], and for the purposes of this rule the Commissioner shall be deemed to be a Civil Court: [Provided that when the Commissioner is not a Judge of a Civil Court, he shall not be competent to impose penalties; but such penalties may be imposed on the application of such Commissioner by the Court by which the commission was issued.]
(2) A Commissioner may apply to any Court (not being a High Court) within the local limits or whose jurisdiction a witness resides for the issue of any process which he may find it necessary to issue to or against such witness, and such Court may, in its discretion, issue such process as it considers reasonable and proper.

पूरा पाठ (हिंदी)

(1) साक्षियों को समन करने, साक्षियों की हाजिरी और साक्षियों की परीक्षा सम्बन्धी और साक्षियों के पारिश्रमिक और उन पर अधिरोपित की जाने वाली शास्तियों सम्बन्धी इस संहिता के उपबन्ध उन व्यक्तियों को लागू होंगे जिनसे साक्ष्य देने की या दस्तावेजें पेश करने की अपेक्षा इस आदेश के अधीन की गई है, चाहे वह कमीशन जिसका निष्पादन करने में उनसे ऐसी अपेक्षा की गई है, [भारत] की सीमाओं के भीतर स्थित न्यायालय द्वारा या थ[भारत] की सीमाओं से परे स्थित न्यायालय द्वारा निकाला गया हो और कमिश्नर के बारे में इस नियम के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह सिविल न्यायालय हैः
[परन्तु जब कमिश्नर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है तब वह शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं होगा, किन्तु ऐसे कमिश्नर के आवेदन पर ऐसी शास्तियां उस न्यायालय द्वारा जिसने कमीशन निकाला था, अधिरोपित की जा सकेंगी ।]
(2) कमिश्नर कोई ऐसी आदेशिका निकालने के लिए, जिसे वह साक्षी के नाम या उसके विरुद्ध निकालना आवश्यक समझे, ऐसे किसी न्यायालय से (जो उच्च न्यायालय नहीं है) और जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा साक्षी निवास करता है, आवेदन कर सकेगा और ऐसा न्यायालय स्वविवेकानुसार ऐसी आदेशिका निकाल सकेगा जो वह युक्तियुक्त और उचित समझे ।
! [976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 75 द्वारा (-2-977 से) अंतःस्थापित । 2 [95 के अधिनियम सं० 2 की धारा 3 द्वारा “राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections

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