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CPC Order 27 Rule 5B — Duty of Court in suits against the Government or a public officer to assist in arriving at a settlement

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) आदेश 27 नियम 5B — सरकार या लोक अधिकारी के विरुद्ध वादों में निपटारा कराने में सहायता करने के लिए न्यायालय का कर्तव्य

Law / कानूनCode of Civil Procedure, 1908 (CPC)
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी)
Section / धाराO27R5B
Chapter / अध्यायSuits By Or Against The Government Or Public Officers In Their Official Capacity

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

सीपीसी आदेश 27 नियम 5B क्या है? / What is CPC Order 27 Rule 5B?
Duty of Court in suits against the Government or a public officer to assist in arriving at a settlement

Full text (English)

(1) In every suit or proceeding to which the Government, or a public officer acting in his official capacity, is a party, it shall be the duty of the Court to make, in the first instance, every endeavour, where it is possible to do so consistently with the nature and circumstances of the case, to assist the parties in arriving at a settlement in respect of the subject-matter of the suit.
(2) If, in any such suit or proceeding, at any stage, it appears to the court that there is a reasonable possibility of a settlement between the parties, the Court may adjourn the proceeding for such period as it thinks fit, to enable attempts to be made to effect such a settlement.
(3) The power conferred under sub-rule (2) is in addition to any other power of the Court to adjourn proceedings.]

पूरा पाठ (हिंदी)

(1) ऐसे प्रत्येक वाद या कार्यवाही में जिसमें सरकार या अपनी पदीय हैसीयत में कार्य करने वाला लोक अधिकारी पक्षकार है, न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि वह वाद की विषय-वस्तु के बारे में निपटारा कराने में पक्षकारों की सहायता करने के लिए हर प्रयास प्रथमतः करे जहां ऐसा करना मामले की प्रकृति और परिस्थितियों से सुसंगत हो ।
(2) यदि किसी ऐसे वाद या कार्यवाही के किसी प्रक्रम में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच निपटारा होने की युक्तियुक्त सम्भावना है तो न्यायालय कार्यवाही को ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे, स्थगित कर सकेगा जिससे कि ऐसा निपटारा कराने के लिए प्रयत्न किए जा सकें ।
(3) उपनियम (2) के अधीन प्रदत्त शक्ति कार्यवाहियों को स्थगित करने के लिए न्यायालय की किसी अन्य शक्ति के अतिरिक्त है ।]

Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections

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