SUMI SETU › Laws / कानून › CPC › Order 27 Rule 8
CPC Order 27 Rule 8 — Procedure in suits against public officer
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) आदेश 27 नियम 8 — लोक अधिकारी के विरूद्ध वादों में प्रक्रिया
| Law / कानून | Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) |
|---|---|
| Section / धारा | O27R8 |
| Chapter / अध्याय | Suits By Or Against The Government Or Public Officers In Their Official Capacity |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
सीपीसी आदेश 27 नियम 8 क्या है? / What is CPC Order 27 Rule 8?
Procedure in suits against public officer
Full text (English)
(1) Where the Government undertakes the defence of a suit against a public officer, the 1[Government pleader] upon being furnished with authority to appear and answer the plaint, shall apply to the court, and upon such application the Court shall cause a note of his authority to be entered in the register of civil suits.
(2) Where no application under sub-rule (1) is made by the 1[Government pleader] on or before the day fixed in the notice for the defendant to appear and answer, the case shall proceed as in a suit between private parties:
Provided that the defendant shall not be liable to arrest, nor his property to attachment, otherwise than in execution of a decree.
(2) Where no application under sub-rule (1) is made by the 1[Government pleader] on or before the day fixed in the notice for the defendant to appear and answer, the case shall proceed as in a suit between private parties:
Provided that the defendant shall not be liable to arrest, nor his property to attachment, otherwise than in execution of a decree.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) जहां किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध किसी वाद की प्रतिरक्षा करने का जिम्मा सरकार लेती है वहां '[सरकारी प्लीडर] उपसंजात होने और वादपत्र का उत्तर देने का प्राधिकार दिए जाने पर न्यायालय से आवेदन करेगा और न्यायालय ऐसे आवेदन पर उसके प्राधिकार का टिप्पण सिविल वादों के रजिस्टर में प्रविष्ट कराएगा ।
(2) जहां उस दिन को जो प्रतिवादी के उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए सूचना में नियत है, या उस दिन के पूर्व कोई आवेदन '[सरकारी प्लीडर] द्वारा उपनियम (1) के अधीन नहीं किया जाए वहां मामला ऐसे चलेगा जैसे वह प्राइवेट पक्षकारों के बीच चलता हैः
परन्तु प्रतिवादी की गिरफ्तारी या उसकी सम्पत्ति की कुर्की डिक्री के निष्पादन में ही की जा सकेगी अन्यथा नहीं ।
श[8क. कुछ मामलों में9 सरकार से या लोक अधिकारी से कोई प्रतिभूति अपेक्षित न की जाएगी--सरकार से या जहां सरकार ने वाद की प्रतिरक्षा का जिम्मा लिया है वहां किसी ऐसे लोक अधिकारी से जिस पर किसी ऐसे कार्य के बारे में वाद लाया गया है जिसके सम्बन्ध में यह अभिकथित किया गया है कि वह उसने अपनी पदीय हैसियत में किया है आदेश 4। के नियम 5 और नियम 6 में यथावर्णित प्रतिभूति की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।
(2) जहां उस दिन को जो प्रतिवादी के उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए सूचना में नियत है, या उस दिन के पूर्व कोई आवेदन '[सरकारी प्लीडर] द्वारा उपनियम (1) के अधीन नहीं किया जाए वहां मामला ऐसे चलेगा जैसे वह प्राइवेट पक्षकारों के बीच चलता हैः
परन्तु प्रतिवादी की गिरफ्तारी या उसकी सम्पत्ति की कुर्की डिक्री के निष्पादन में ही की जा सकेगी अन्यथा नहीं ।
श[8क. कुछ मामलों में9 सरकार से या लोक अधिकारी से कोई प्रतिभूति अपेक्षित न की जाएगी--सरकार से या जहां सरकार ने वाद की प्रतिरक्षा का जिम्मा लिया है वहां किसी ऐसे लोक अधिकारी से जिस पर किसी ऐसे कार्य के बारे में वाद लाया गया है जिसके सम्बन्ध में यह अभिकथित किया गया है कि वह उसने अपनी पदीय हैसियत में किया है आदेश 4। के नियम 5 और नियम 6 में यथावर्णित प्रतिभूति की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।
Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections
📤 WhatsApp पर भेजें✈️ Telegram
SUMI SETU • All Indian laws / सभी कानून • वकील सहायक / Lawyer Assistant