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CPC Order 33 Rule 18 — Power of Government to provide for free legal services to indigent persons
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) आदेश 33 नियम 18 — निर्धन व्यक्तियों के लिए मुफ्त विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति
| Law / कानून | Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) |
|---|---|
| Section / धारा | O33R18 |
| Chapter / अध्याय | Explanation.—For The Avoidance Of Doubts, It Is Hereby Declared That The Provisions Of Rule 6 Shall Be |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
सीपीसी आदेश 33 नियम 18 क्या है? / What is CPC Order 33 Rule 18?
Power of Government to provide for free legal services to indigent persons
Full text (English)
(1) Subject to the provisions of this Order, the Central or State Government may make such supplementary provisions as it thinks fit for providing free legal services to those who have been permitted to sue as indigent persons.
(2) The High Court may, with the previous approval of the State Government, make rules for carrying out the supplementary provisions made by the Central or State Government for providing free legal services to indigent persons referred to in sub-rule (1), and such rules may include the nature and extent of such legal services, the conditions under which they may be made available, the matters in respect of which, and the agencies through which, such services may be rendered.]
(2) The High Court may, with the previous approval of the State Government, make rules for carrying out the supplementary provisions made by the Central or State Government for providing free legal services to indigent persons referred to in sub-rule (1), and such rules may include the nature and extent of such legal services, the conditions under which they may be made available, the matters in respect of which, and the agencies through which, such services may be rendered.]
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) इस आदेश के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उन व्यक्तियों के लिए, जिन्हें निर्धन व्यक्तियों के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा दी गई है, मुफ्त विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए ऐसे अनुपूरक उपबन्ध बना सकेगी जो वह ठीक समझे ।
(2) उच्च न्यायालय उपनियम (1) में निर्दिष्ट निर्धन व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अनुपूरक उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से नियम बना सकेगा और ऐसे नियमों के अन्तर्गत ऐसी विधिक सेवाओं की ऐसी प्रकृति तथा विस्तार और वे शर्तें भी होंगी जिनके अधीन ऐसी सेवाएं उपल्य की जा सकेंगी तथा वे विषय होंगे जिनके बारे में और वे अभिकरण भी होंगे जिनके माध्यम से, ऐसी सेवाएं की जाएंगी ।]
(2) उच्च न्यायालय उपनियम (1) में निर्दिष्ट निर्धन व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अनुपूरक उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से नियम बना सकेगा और ऐसे नियमों के अन्तर्गत ऐसी विधिक सेवाओं की ऐसी प्रकृति तथा विस्तार और वे शर्तें भी होंगी जिनके अधीन ऐसी सेवाएं उपल्य की जा सकेंगी तथा वे विषय होंगे जिनके बारे में और वे अभिकरण भी होंगे जिनके माध्यम से, ऐसी सेवाएं की जाएंगी ।]
Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections
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