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CPC Order 34 Rule 7 — Preliminary decree in redemption suit
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) आदेश 34 नियम 7 — मोचन के वाद में प्रारम्भिक डिक्री
| Law / कानून | Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) |
|---|---|
| Section / धारा | O34R7 |
| Chapter / अध्याय | Suits Relating To Mortgages Of Immovable Property |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
सीपीसी आदेश 34 नियम 7 क्या है? / What is CPC Order 34 Rule 7?
Preliminary decree in redemption suit
Full text (English)
(1) In a suit for redemption, if the plaintiff succeeds, the Court shall pass a preliminary decree—
(a) ordering that an account be taken of what was due to the defendant at the date of such decree for—
(i) principal and interest on the mortgage,
(ii) the costs of suit, if any, awarded to him, and
(b) declaring the amount so due at that date; and
(iii) other costs, charges and expenses properly incurred by him up to that date, in respect of mortgage-security, together with interest thereon; or
(c) directing—
(i) that, if the plaintiff pays into Court the amount so found or declared due on or before such date as the Court may fix within six months from the date on which the Court confirms and countersigns the account taken under clause (a), or from the date on which such amount is declared in Court under clause (b), as the case may be, and thereafter pays such amount as may be adjudged due in respect of subsequent costs, charges and expenses as provided in rule 10, together with subsequent interest on such sums respectively as provided in rule 11, the defendant shall deliver up to the plaintiff, or to such person as the plaintiff appoints, all documents in his possession or power relating to the mortgaged property, and shall, if so required, retransfer the property to the plaintiff at his cost free from the mortgage and from all encumbrances created by the defendant or any person claiming under him where the defendant claims by derived title, by those under whom the claims, and shall also, if necessary put the plaintiff in possession of the property; and
(ii) that, if payment of the amount found or declared due under or by the preliminary decree is not made on or before the date so fixed, or the plaintiff fails to pay, within such time as the Court may fix, the amount adjudged due in respect of subsequent costs, charges, expenses and interest, the defendant shall be entitled to apply for a final decree—
(a) in the case of a mortgage other than a usufructuary mortgage, a mortgage by conditional sale, or an anomalous mortgage the terms of which provide for foreclosure only and not for sale, that the mortgage property, be sold, or
(b) in the case of a mortgage by conditional sale or such an anomalous mortgage as aforesaid, that the plaintiff be debarred from all right to redeem the property.
(2) The Court may, on good cause shown and upon terms to be fixed by the Court, from time to time, at any time before the passing of a final decree for foreclosure or sale, as the case may be, extend the time fixed for the payment of the amount found or declared due under sub-rule (1) or of the amount adjudged due in respect of subsequent costs, charges, expenses and interest.
(a) ordering that an account be taken of what was due to the defendant at the date of such decree for—
(i) principal and interest on the mortgage,
(ii) the costs of suit, if any, awarded to him, and
(b) declaring the amount so due at that date; and
(iii) other costs, charges and expenses properly incurred by him up to that date, in respect of mortgage-security, together with interest thereon; or
(c) directing—
(i) that, if the plaintiff pays into Court the amount so found or declared due on or before such date as the Court may fix within six months from the date on which the Court confirms and countersigns the account taken under clause (a), or from the date on which such amount is declared in Court under clause (b), as the case may be, and thereafter pays such amount as may be adjudged due in respect of subsequent costs, charges and expenses as provided in rule 10, together with subsequent interest on such sums respectively as provided in rule 11, the defendant shall deliver up to the plaintiff, or to such person as the plaintiff appoints, all documents in his possession or power relating to the mortgaged property, and shall, if so required, retransfer the property to the plaintiff at his cost free from the mortgage and from all encumbrances created by the defendant or any person claiming under him where the defendant claims by derived title, by those under whom the claims, and shall also, if necessary put the plaintiff in possession of the property; and
(ii) that, if payment of the amount found or declared due under or by the preliminary decree is not made on or before the date so fixed, or the plaintiff fails to pay, within such time as the Court may fix, the amount adjudged due in respect of subsequent costs, charges, expenses and interest, the defendant shall be entitled to apply for a final decree—
(a) in the case of a mortgage other than a usufructuary mortgage, a mortgage by conditional sale, or an anomalous mortgage the terms of which provide for foreclosure only and not for sale, that the mortgage property, be sold, or
(b) in the case of a mortgage by conditional sale or such an anomalous mortgage as aforesaid, that the plaintiff be debarred from all right to redeem the property.
(2) The Court may, on good cause shown and upon terms to be fixed by the Court, from time to time, at any time before the passing of a final decree for foreclosure or sale, as the case may be, extend the time fixed for the payment of the amount found or declared due under sub-rule (1) or of the amount adjudged due in respect of subsequent costs, charges, expenses and interest.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) मोचन के वाद में यदि वादी सफल हो जाता है तो न्यायालय ऐसी प्रारम्भिक डिक्री पारित करेगा जो--
(क) यह आदेश देगी कि-- (1) बन्धक पर के मूलधन और ब्याज मद्धे, (7) वाद के ऐसे खर्चों मद्ध, यदि कोई हों, जो उसके पक्ष में अधिनिर्णीत किए गए हों, तथा
(ए) अपनी बन्धक-प्रतिभूति की बाबत उस तारीख तक उसके द्वारा उचित रूप से उपगत अन्य खर्चों, प्रभारों और व्ययों मद्ध उन पर ब्याज सहित,
जो कुछ प्रतिवादी को ऐसी डिक्री की तारीख पर शोध्य है उसका लेखा लिया जाए ; अथवा
(ख) ऐसी रकम घोषित करेगी जो उस तारीख पर शोध्य है ; तथा (ग) यह निदेश देगी कि--
(1) यदि वादी ऐसे शोध्य पाई गई या शोध्य घोषित रकम न्यायालय में, यथास्थिति, उस तारीख से जिसको न्यायालय ने खण्ड (क) के अधीन लिए गए लेखा को पुष्ट और प्रतिहस्ताक्षरित किया है या उस तारीख से जिसको न्यायालय ने खण्ड (ख) के अधीन ऐसी रकम को घोषित किया है, छह मास के भीतर की उस तारीख को जिसे न्यायालय नियत करे या उसके पूर्व जमा कर देता है और तत्पश्चात् ऐसी रकम जो नियम 0 में यथा उपबन्धित पश्चात्वर्ती खर्चों, प्रभारों और व्ययों की बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत की जाए और ऐसी राशियों पर ऐसे पाश्चिक ब्याज सहित जो नियम ] में उपबन्धित है, न्यायालय में जमा कर देता है तो प्रतिवादी वादी को या उस व्यक्ति को जिसे वादी नियुक्त करे, बन्धक सम्पत्ति संबंधी वे सभी दस्तावेजें जो उसके कब्जे या शक्ति में हैं, परिदत्त कर दे और यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह उस बन्धक से और प्रतिवादी द्वारा या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा, या जहां प्रतिवादी व्युत्पन्न हक के आधार पर दावा करता है, वहां उन द्वारा जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वह दावा करता है, सृष्ट बन्धक और सभी विल्लंगमों से मुक्त करके सम्पत्ति वादी को उसके खर्चे पर प्रति-अन्तरित कर दे और यदि आवश्यक हो तो वादी का कब्जा भी सम्पत्ति पर करा दे; तथा
(7) यदि प्रारम्भिक डिक्री के अधीन या उसके द्वारा शोध्य पाई गई या शोध्य घोषित रकम का संदाय इस प्रकार नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व नहीं किया जाता है या वादी पश्चात्वर्ती खर्चों, प्रभारों, व्ययों और ब्याज की बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत रकम को ऐसे समय के भीतर जो न्यायालय नियत करे, संदत्त करने में असफल रहता है तो प्रतिवादी--
(क) भोगबन्धक, सशर्त विक्रय द्वारा बन्धक या ऐसे विलक्षण बन्धक से, जिसके निबन्धन केवल पुरोबन्ध के लिए न कि विक्रय के लिए, उपबन्ध करते हैं, भिन्न किसी बन्धक की दशा में इस अन्तिम डिक्री के लिए आवेदन करने का हकदार होगा कि बन्धक सम्पत्ति का विक्रय कर दिया जाए, अथवा
(ख) सशर्त विक्रय द्वारा बन्धक या पूर्वोक्त जैसे विलक्षण बन्धक की दशा में इस अन्तिम डिक्री के लिए आवेदन करने का हकदार होगा कि वादी सम्पत्ति का मोचन कराने के सभी अधिकारों से विवर्जित कर दिया जाए ।
(2) उपनियम (1) के अधीन शोध्य पाई गई या शोध्य घोषित रकम के या पश्चात्वर्ती खर्चों, प्रभारों, व्ययों और ब्याज की बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत रकम के संदाय के लिए नियत समय को, यथास्थिति, पुरोबन्ध या विक्रय के लिए अन्तिम डिक्री पारित करने के पूर्व किसी भी समय न्यायालय अच्छा हेतुक दर्शित किए जाने पर और ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय द्वारा नियत किए जाएं, समय-समय पर बढ़ा सकेगा ।
! [976 के अधिनियम सं० 04 की धारा 82 द्वारा (-2-977 से) “अन्तिम पूर्ववर्ती नियम” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
(क) यह आदेश देगी कि-- (1) बन्धक पर के मूलधन और ब्याज मद्धे, (7) वाद के ऐसे खर्चों मद्ध, यदि कोई हों, जो उसके पक्ष में अधिनिर्णीत किए गए हों, तथा
(ए) अपनी बन्धक-प्रतिभूति की बाबत उस तारीख तक उसके द्वारा उचित रूप से उपगत अन्य खर्चों, प्रभारों और व्ययों मद्ध उन पर ब्याज सहित,
जो कुछ प्रतिवादी को ऐसी डिक्री की तारीख पर शोध्य है उसका लेखा लिया जाए ; अथवा
(ख) ऐसी रकम घोषित करेगी जो उस तारीख पर शोध्य है ; तथा (ग) यह निदेश देगी कि--
(1) यदि वादी ऐसे शोध्य पाई गई या शोध्य घोषित रकम न्यायालय में, यथास्थिति, उस तारीख से जिसको न्यायालय ने खण्ड (क) के अधीन लिए गए लेखा को पुष्ट और प्रतिहस्ताक्षरित किया है या उस तारीख से जिसको न्यायालय ने खण्ड (ख) के अधीन ऐसी रकम को घोषित किया है, छह मास के भीतर की उस तारीख को जिसे न्यायालय नियत करे या उसके पूर्व जमा कर देता है और तत्पश्चात् ऐसी रकम जो नियम 0 में यथा उपबन्धित पश्चात्वर्ती खर्चों, प्रभारों और व्ययों की बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत की जाए और ऐसी राशियों पर ऐसे पाश्चिक ब्याज सहित जो नियम ] में उपबन्धित है, न्यायालय में जमा कर देता है तो प्रतिवादी वादी को या उस व्यक्ति को जिसे वादी नियुक्त करे, बन्धक सम्पत्ति संबंधी वे सभी दस्तावेजें जो उसके कब्जे या शक्ति में हैं, परिदत्त कर दे और यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह उस बन्धक से और प्रतिवादी द्वारा या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा, या जहां प्रतिवादी व्युत्पन्न हक के आधार पर दावा करता है, वहां उन द्वारा जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वह दावा करता है, सृष्ट बन्धक और सभी विल्लंगमों से मुक्त करके सम्पत्ति वादी को उसके खर्चे पर प्रति-अन्तरित कर दे और यदि आवश्यक हो तो वादी का कब्जा भी सम्पत्ति पर करा दे; तथा
(7) यदि प्रारम्भिक डिक्री के अधीन या उसके द्वारा शोध्य पाई गई या शोध्य घोषित रकम का संदाय इस प्रकार नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व नहीं किया जाता है या वादी पश्चात्वर्ती खर्चों, प्रभारों, व्ययों और ब्याज की बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत रकम को ऐसे समय के भीतर जो न्यायालय नियत करे, संदत्त करने में असफल रहता है तो प्रतिवादी--
(क) भोगबन्धक, सशर्त विक्रय द्वारा बन्धक या ऐसे विलक्षण बन्धक से, जिसके निबन्धन केवल पुरोबन्ध के लिए न कि विक्रय के लिए, उपबन्ध करते हैं, भिन्न किसी बन्धक की दशा में इस अन्तिम डिक्री के लिए आवेदन करने का हकदार होगा कि बन्धक सम्पत्ति का विक्रय कर दिया जाए, अथवा
(ख) सशर्त विक्रय द्वारा बन्धक या पूर्वोक्त जैसे विलक्षण बन्धक की दशा में इस अन्तिम डिक्री के लिए आवेदन करने का हकदार होगा कि वादी सम्पत्ति का मोचन कराने के सभी अधिकारों से विवर्जित कर दिया जाए ।
(2) उपनियम (1) के अधीन शोध्य पाई गई या शोध्य घोषित रकम के या पश्चात्वर्ती खर्चों, प्रभारों, व्ययों और ब्याज की बाबत शोध्य न्यायनिर्णीत रकम के संदाय के लिए नियत समय को, यथास्थिति, पुरोबन्ध या विक्रय के लिए अन्तिम डिक्री पारित करने के पूर्व किसी भी समय न्यायालय अच्छा हेतुक दर्शित किए जाने पर और ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय द्वारा नियत किए जाएं, समय-समय पर बढ़ा सकेगा ।
! [976 के अधिनियम सं० 04 की धारा 82 द्वारा (-2-977 से) “अन्तिम पूर्ववर्ती नियम” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections
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