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CPC Order 8 Rule 5 — Specific denial

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) आदेश 8 नियम 5 — विनिर्दिष्टत: प्रत्याख्यान

Law / कानूनCode of Civil Procedure, 1908 (CPC)
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी)
Section / धाराO8R5
Chapter / अध्याय[Written Statement, Set-Off And Counter-Claim]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

सीपीसी आदेश 8 नियम 5 क्या है? / What is CPC Order 8 Rule 5?
Specific denial

Full text (English)

1[(1)] Every allegation of fact in the plaint, if not denied specifically or by necessary implication, or stated to be not admitted in the pleading of the defendant, shall be taken to be admitted except as against a person under disability:
Provided that the Court may in its discretion require any fact so admitted to be proved otherwise than by such admission: *[Provided further that every allegation of fact in the plaint, if not denied in the manner provided under Rule 3A of this Order, shall be taken to be admitted except as against a person under disability.] [(2) Where the defendant has not filed a pleading, it shall be lawful for the court to pronounce judgment on the basis of the facts contained in the plaint, except as against a person under a disability, but the Court may, in its discretion, require any such fact to be proved.
(3) In exercising its discretion under the proviso to sub-rule (1) or under sub-rule (2), the Court shall have due regard to the fact whether the defendant could have, or has, engaged a pleader.
(4) Whenever a judgment is pronounced under this rule, a decree shall be drawn up in accordance with such judgment and such decree shall bear the date on which the judgment was pronounced.] STATE AMENDMENT Jammu and Kashmir and Ladakh (UTs).— In Rule 5, in sub-rule (1) after first proviso thereto, insert the following proviso, namely:Provided further, that every allegation of fact in the plaint, if not denied in the manner provided under Rue 3-A of this order, shall be taken to be admitted except as against a person under disability. [Vide the Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Order, 2020, notification No. S.O. 1123(E) dated (18-3-2020) and vide Union Territory of Ladakh Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Order, 2020, Notification No. S.O. 3774(E), dated (23-10-2020)].

पूरा पाठ (हिंदी)

'[(1)] यदि वादपत्र में के तथ्य संबंधी हर अभिकथन का विनिर्दिष्टत: यह आवश्यक विवक्षा से प्रत्याख्यान नहीं किया जाता है या प्रतिवादी के अभिवचन में यह कथन कि वह स्वी कार नहीं किया जाता तो जहां तक निर्योग्यताधीन व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का सम्बन्ध है वह स्वीकार कर लिया गया माना जाएगा :
परन्तु ऐसे स्वीकार किए गए किसी भी तथ्य के ऐसी स्वीकृति के अलावा अन्य प्रकार से साबित किए जाने की अपेक्षा न्यायालय स्वविवेकानुसार कर सकेगा :
थूपरंतु यह और कि वादपत्र में तथ्य के प्रत्येक अभिकथन को, यदि इस आदेश के नियम 3क के अधीन उपबंधित रीति से उसका प्रत्याख्यान नहीं किया जाता है, तो निर्योग्यता के अधीन के किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथन होने के सिवाय, स्वीकार किया जाने वाला माना जाएगा ।]
3(2) जहां प्रतिवादी ने अभिवचन फाइल नहीं किया है वहां न्यायालय के लिए वादपत्र में अन्तर्विष्ट तथ्यों के आधार पर निर्णय सुनाना, जहां तक निर्योग्यताधीन व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का सम्बन्ध है, विधिपूर्ण होगा, किन्तु न्यायालय किसी ऐसे तथ्य को साबित किए जाने की अपेक्षा स्वविवेकानुसार कर सकेगा ।
(3) न्यायालय उपनियम (1) के परन्तुक के अधीन या उपनियम (2) के अधीन अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने में इस तथ्य पर सम्यक्‌ ध्यान देगा कि क्या वादी किसी प्लीडर को नियुक्त कर सकता था या उसने किसी प्लीडर को नियुक्त किया है ।
(4) इस नियम के अधीन जब कभी निर्णय सुनाया जाता है तब ऐसे निर्णय के अनुसार डिक्री तैयार की जाएगी और ऐसी डिक्री पर वही तारीख दी जाएगी जिस तारीख को निर्णय सुनाया गया था ।]

Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections

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