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IPC Section 183 → BNS 218

आईपीसी धारा 183 अब बीएनएस की धारा 218 में है

Old / पुरानीIndian Penal Code (IPC) — IPC Section 183
New / नईBNS Section 218 — Resistance to taking of property by lawful authority of a public servant

BNS Section 218 — Resistance to taking of property by lawful authority of a public servant

Whoever offers any resistance to the taking of any property by the lawful authority of any public servant, knowing or having reason to believe that he is such public servant, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.
जो कोई, किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा किसी संपत्ति को ले लिए जाने का प्रतिरोध यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए करता है कि वह ऐसा लोक सेवक है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से,

संज्ञेय, ज़मानती और विचारण (BNSS प्रथम अनुसूची)

उप-धारा / Clauseसंज्ञेय?ज़मानती?विचारण / Triable by
218असंज्ञेय
Non-cognizable
ज़मानती
Bailable
कोई भी मजिस्ट्रेट
Any Magistrate

स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की प्रथम अनुसूची।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

आईपीसी धारा 183 अब बीएनएस की कौन-सी धारा है? / Which BNS section replaced IPC 183?
IPC 183 = BNS 218. Resistance to taking of property by lawful authority of a public servant

क्या IPC 183 खत्म हो गई? / Has IPC 183 been repealed?
आईपीसी को बीएनएस ने बदल दिया है; नई धारा: BNS 218।

Mapping as per the NCRB comparison table (Sankalan).

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