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IPC Section 466 → BNS 337
आईपीसी धारा 466 अब बीएनएस की धारा 337 में है
| Old / पुरानी | Indian Penal Code (IPC) — IPC Section 466 |
|---|---|
| New / नई | BNS Section 337 — Forgery of record of Court or of public register, etc |
BNS Section 337 — Forgery of record of Court or of public register, etc
Whoever forges a document or an electronic record, purporting to be a record or proceeding of or in a Court or an identity document issued by Government including voter identity card or Aadhaar Card, or a register of birth, marriage or burial, or a register kept by a public servant as such, or a certificate or document purporting to be made by a public servant in his official capacity, or an authority to institute or defend a suit, or to take any proceedings therein, or to confess judgment, or a power of attorney, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine. Explanation.—For the purposes of this section, “register” includes any list, data or record of any entries maintained in the electronic form as defined in clause (r) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21…
जो कोई, ऐसे दस्तावेज की या ऐसे इलैक्ट्रानिक अभिलेख की जिसका किसी न्यायालय का या न्यायालय में अभिलेख या कार्यवाही होना, या सरकार द्वारा जारी किसी पहचान दस्तावेज, जिसके अंतर्गत पहचान पत्र या आधार कार्ड भी है, या जन्म, विवाह या अन्त्येष्टि का रजिस्टर, या लोक सेवक द्वारा लोक सेवक के नाते रखा गया रजिस्टर होना तात्पर्यित हो, या किसी प्रमाणपत्र की या ऐसी दस्तावेज की जिसके बारे में यह तात्पर्यित हो कि वह किसी लोक सेवक द्वारा उसकी पदीय हैसियत में रची गई है, या जो किसी वाद को संस्थित करने या वाद में प्रतिरक्षा करने का, उसमें कोई कार्यवाही करने का, या दावा संस्वीकृत कर लेने का, प्राधिकार हो या कोई मुख्तारनामा हो, कूटरचना करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो…
संज्ञेय, ज़मानती और विचारण (BNSS प्रथम अनुसूची)
| उप-धारा / Clause | संज्ञेय? | ज़मानती? | विचारण / Triable by |
|---|---|---|---|
| 337 | असंज्ञेय Non-cognizable | अज़मानती Non-bailable | प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट Magistrate of the first class |
स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की प्रथम अनुसूची।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
आईपीसी धारा 466 अब बीएनएस की कौन-सी धारा है? / Which BNS section replaced IPC 466?
IPC 466 = BNS 337. Forgery of record of Court or of public register, etc
क्या IPC 466 खत्म हो गई? / Has IPC 466 been repealed?
आईपीसी को बीएनएस ने बदल दिया है; नई धारा: BNS 337।
Mapping as per the NCRB comparison table (Sankalan).
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