न्यायपालिका

भारत में एकीकृत न्यायपालिका है — सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर राज्यों में उच्च न्यायालय, और उसके नीचे ज़िला व अधीनस्थ अदालतें। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक और मौलिक अधिकारों की रक्षक है।

🎓 पूरा पाठ — कक्षा की तरह:

• उपचारात्मक (क्यूरेटिव) याचिका — पुनर्विलोकन भी ख़ारिज होने के बाद अंतिम उपाय (रूपा अशोक हुर्रा, 2002)।

न्यायाधीश बनने की योग्यता: भारत का नागरिक, और — उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश, या 10 वर्ष अधिवक्ता, या राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता। सेवानिवृत्ति — सर्वोच्च न्यायालय 65 वर्ष, उच्च न्यायालय 62 वर्ष। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद के पास (क़ानून बनाकर)। तदर्थ न्यायाधीश (अनु. 127) और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बैठने का अनुरोध (अनु. 128 — राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से)। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली (अनु. 130), पर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की मंज़ूरी से अन्यत्र भी बैठक कर सकते हैं।

उच्च न्यायालय: अनु. 214; अनु. 215 — उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय, इसलिए अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन कर सकता है (UPSC 2021)। न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ।

न्यायिक सक्रियता बनाम संयम: न्यायालय जब कार्यपालिका/विधायिका की कमी पूरी करने को आगे आता है (जैसे विशाखा दिशानिर्देश), तो सक्रियता; जब निर्णय उन्हीं पर छोड़ता है, तो संयम। जनहित याचिका ने "अधिकारिता (locus standi)" का नियम ढीला किया — कोई भी पीड़ितों की ओर से जा सकता है।

• पहली महिला न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय: फ़ातिमा बीवी (1989); पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय: लीला सेठ (हिमाचल, 1991)। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008।

⚠️ परीक्षा का जाल: केंद्र-राज्य विवाद मूल क्षेत्राधिकार (131) में आता है, अपीलीय में नहीं — UPSC 2014।

• सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 124): उद्घाटन 28 जनवरी 1950; दिल्ली में स्थित; इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं (व्यवहार में कॉलेजियम की सिफ़ारिश पर)।
• सेवानिवृत्ति की आयु: सर्वोच्च न्यायालय — 65 वर्ष; उच्च न्यायालय — 62 वर्ष।

• न्यायिक पुनरावलोकन: अदालत किसी क़ानून को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर सकती है।
• केशवानंद भारती मामला (1973): मूल ढाँचे का सिद्धांत — संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, पर उसके मूल ढाँचे (जैसे लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, न्यायिक पुनरावलोकन) को नष्ट नहीं कर सकती।
• जनहित याचिका (PIL): कोई भी व्यक्ति आम जनता के हित में अदालत जा सकता है — इसकी शुरुआत 1980 के दशक में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और वी. आर. कृष्णा अय्यर के प्रयासों से हुई।
• उच्च न्यायालय की रिट शक्ति (अनुच्छेद 226) सर्वोच्च न्यायालय से भी व्यापक है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य क़ानूनी अधिकारों के लिए भी जारी हो सकती है।

📖 विस्तार से समझिए: सर्वोच्च न्यायालय में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश + 7 न्यायाधीश थे; आज मुख्य न्यायाधीश + 33 (कुल 34)। न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव (सिद्ध कदाचार या अक्षमता) — अब तक किसी भी न्यायाधीश को इस तरह हटाया नहीं गया।

• इलाहाबाद उच्च न्यायालय (1866 में आगरा में स्थापित, 1869 में इलाहाबाद आया) न्यायाधीशों की संख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है।
• पहली जनहित याचिका हुसैनारा ख़ातून (1979) — विचाराधीन क़ैदियों की त्वरित सुनवाई; लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 से वैधानिक दर्जा।

⚠️ परीक्षा के जाल: (1) "महाभियोग" शब्द संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए है — न्यायाधीश के लिए "हटाना" (removal); (2) कॉलेजियम संविधान में लिखा नहीं, न्यायालय के निर्णयों से बना।

📝 परीक्षा में ऐसे: "कथन 1: NJAC को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया। कथन 2: कॉलेजियम का उल्लेख संविधान में है।" → केवल 1 सही।

✍️ मेंस दृष्टि: "कॉलेजियम व्यवस्था बनाम न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता" — विश्लेषण कीजिए। ढाँचा: भूमिका — न्यायाधीश मामले (1981, 1993, 1998)। पक्ष — कार्यपालिका से स्वतंत्रता। विपक्ष — पारदर्शिता की कमी, "न्यायाधीश ही न्यायाधीश चुनें"। NJAC (2015) निर्णय। सुधार — प्रक्रिया ज्ञापन (MoP), सचिवालय, मानदंड सार्वजनिक। निष्कर्ष — स्वतंत्रता और जवाबदेही का संतुलन।

💡 क्या आप जानते हैं? केशवानंद भारती मामले की सुनवाई 13 न्यायाधीशों की पीठ ने की थी — सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ।

🧠 ट्रिक: "65 ऊपर, 62 बीच में" (सर्वोच्च 65, उच्च 62)।