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राज्य सरकार
State Government • Indian Polity
📝 इस अध्याय का मुफ़्त टेस्ट देंसंविधान का भाग VI राज्यों की शासन-व्यवस्था बताता है, जो केंद्र जैसी ही है: राज्यपाल (नाममात्र प्रमुख), मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद (वास्तविक कार्यपालिका) और विधानमंडल।
- राज्यपाल (अनुच्छेद 153–162): नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं; कार्यकाल 5 वर्ष, पर वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं; न्यूनतम आयु 35 वर्ष। एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।
- राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच कड़ी हैं; वे राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकते हैं कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है (जिसके आधार पर अनुच्छेद 356)।
- मुख्यमंत्री (अनुच्छेद 163–164): राज्यपाल नियुक्त करते हैं; मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी।
- विधानमंडल: अधिकांश राज्यों में केवल विधानसभा (एक सदन); पर 6 राज्यों में विधान परिषद भी है — उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना।
- विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का प्रस्ताव विधानसभा पारित करती है और फिर संसद क़ानून बनाती है (अनुच्छेद 169)।
- महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165): राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी।
📖 विस्तार से समझिए: राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं (अनुच्छेद 200); राज्य में अध्यादेश अनुच्छेद 213 से। बी. पी. सिंघल मामले (2010) में कहा गया कि राज्यपाल को केंद्र सरकार बदलने पर मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता।
- विधानसभा: सामान्यतः 60 से 500 सदस्य (छोटे राज्यों के अपवाद — जैसे सिक्किम 32, गोवा 40)। विधान परिषद: विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं, कम से कम 40; सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष।
| उत्तर प्रदेश | संख्या |
|---|---|
| विधानसभा सीटें | 403 |
| विधान परिषद सीटें | 100 |
| लोकसभा सीटें | 80 (सबसे अधिक) |
| राज्यसभा सीटें | 31 (सबसे अधिक) |
⚠️ परीक्षा के जाल: एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है — यह 7वें संशोधन (1956) से संभव हुआ।
📝 परीक्षा में ऐसे: "उत्तर प्रदेश की लोकसभा और राज्यसभा सीटें क्रमशः?" → 80 और 31।
✍️ मेंस दृष्टि: "राज्यपाल केंद्र का एजेंट बनकर रह गया है" — विवेचना कीजिए। ढाँचा: भूमिका — अनु. 153–163। पक्ष — नियुक्ति-हटाने की केंद्र पर निर्भरता, विधेयक आरक्षित करना, अनु. 356 की सिफ़ारिश। संतुलन — सरकारिया आयोग (1988), पुंछी आयोग (2010), बी. पी. सिंघल (2010), बोम्मई (1994), नबाम रेबिया (2016)। निष्कर्ष — संवैधानिक मर्यादा और सहकारी संघवाद।
💡 क्या आप जानते हैं? जम्मू-कश्मीर में भी विधान परिषद थी, जो 2019 के पुनर्गठन के बाद समाप्त हो गई।
🧠 ट्रिक: विधान परिषद वाले 6 राज्य — "उ-बि-म-क-आं-ते" (उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना)।
❓ प्रश्न-उत्तर (16)
1. राज्य शासन किस भाग में?
उत्तर: भाग VI
State government is in? — Part VI
2. राज्यपाल की नियुक्ति?
उत्तर: राष्ट्रपति
Governor appointed by? — President
3. राज्यपाल किसके प्रसादपर्यंत?
उत्तर: राष्ट्रपति
Governor holds office at the pleasure of? — President
4. विधान परिषद वाले राज्य?
उत्तर: 6
States with a Legislative Council? — 6
5. विधान परिषद का गठन/समाप्ति?
उत्तर: अनुच्छेद 169
Creation/abolition of councils? — Article 169
6. राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी?
उत्तर: महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165)
State's top law officer? — Advocate General (Article 165)
7. मुख्यमंत्री की नियुक्ति?
उत्तर: राज्यपाल
CM appointed by? — Governor
8. राज्य मंत्रिपरिषद उत्तरदायी?
उत्तर: विधानसभा के प्रति
State ministry responsible to? — Legislative Assembly
9. विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित (राज्यपाल)?
उत्तर: अनुच्छेद 200
Governor reserves bill for President? — Article 200
10. राज्यपाल का अध्यादेश?
उत्तर: अनुच्छेद 213
Governor's ordinance? — Article 213
11. उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटें?
उत्तर: 403
UP Assembly seats? — 403
12. उत्तर प्रदेश विधान परिषद सीटें?
उत्तर: 100
UP Legislative Council seats? — 100
13. उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें?
उत्तर: 80
UP Lok Sabha seats? — 80
14. उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटें?
उत्तर: 31
UP Rajya Sabha seats? — 31
15. विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल?
उत्तर: 6 वर्ष
Term of an MLC? — 6 years
16. राज्यपाल को मनमाने ढंग से न हटाने का मामला?
उत्तर: बी. पी. सिंघल (2010)
Case against arbitrary removal of Governors? — B. P. Singhal (2010)
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