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BNS Section 131 (IPC 352) — Punishment for assault or criminal force otherwise than on grave provocation
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) धारा 131 (पुरानी आईपीसी 352) — हमला या आपराधिक बल (सामान्य दंड)
| Law / कानून | Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 131 |
| Chapter / अध्याय | Chapter VI — Of Offences Affecting The Human Body |
| Old law / पुरानी धारा | Indian Penal Code (IPC) — IPC 352 |
| Punishment / सज़ा | 3 माह तक कारावास या ₹1,000 तक जुर्माना या दोनों |
सरल हिंदी सार
गंभीर और अचानक उकसावे के बिना किसी पर हमला करना या आपराधिक बल प्रयोग करना।
संज्ञेय, ज़मानती और विचारण (BNSS प्रथम अनुसूची)
| उप-धारा / Clause | संज्ञेय? | ज़मानती? | विचारण / Triable by |
|---|---|---|---|
| 131 | असंज्ञेय Non-cognizable | ज़मानती Bailable | कोई भी मजिस्ट्रेट Any Magistrate |
स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की प्रथम अनुसूची।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
BNS धारा 131 क्या है? / What is BNS Section 131?
Punishment for assault or criminal force otherwise than on grave provocation — हमला या आपराधिक बल (सामान्य दंड): गंभीर और अचानक उकसावे के बिना किसी पर हमला करना या आपराधिक बल प्रयोग करना।
क्या BNS धारा 131 ज़मानती है? / Is BNS Section 131 bailable?
यह अपराध: ज़मानती (Bailable)
क्या BNS धारा 131 संज्ञेय है? / Is BNS Section 131 cognizable?
यह अपराध: असंज्ञेय (Non-cognizable)
BNS धारा 131 का विचारण कौन-सा न्यायालय करता है? / Which court tries BNS Section 131?
विचारण: कोई भी मजिस्ट्रेट (Any Magistrate)
BNS धारा 131 की सज़ा क्या है? / What is the punishment under BNS Section 131?
3 माह तक कारावास या ₹1,000 तक जुर्माना या दोनों
बीएनएस धारा 131 पुरानी आईपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old IPC section is BNS Section 131?
BNS Section 131 = IPC 352. Punishment for assault or criminal force otherwise than on grave provocation
Full text (English)
Explanation 1.—Grave and sudden provocation will not mitigate the punishment for an offence under this section,—
(a) if the provocation is sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for the offence; or
(b) if the provocation is given by anything done in obedience to the law, or by a public servant, in the lawful exercise of the powers of such public servant; or
(c) if the provocation is given by anything done in the lawful exercise of the right of private defence.
Explanation 2.—Whether the provocation was grave and sudden enough to mitigate the offence, is a question of fact.
Source: India Code — The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (As on 6 Oct 2025). All BNS sections
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