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BNS Section 213 (IPC 178) — Refusing oath or affirmation when duly required by public servant to make it

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) धारा 213 (पुरानी आईपीसी 178)

Law / कानूनBharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS)
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस)
Section / धारा213
Chapter / अध्यायChapter XIII — Of Contempts Of The Lawful Authority Of Public Servants
Old law / पुरानी धाराIndian Penal Code (IPC) — IPC 178

संज्ञेय, ज़मानती और विचारण (BNSS प्रथम अनुसूची)

उप-धारा / Clauseसंज्ञेय?ज़मानती?विचारण / Triable by
213असंज्ञेय
Non-cognizable		ज़मानती
Bailable		कोई भी मजिस्ट्रेट
Any Magistrate

स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की प्रथम अनुसूची।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

BNS धारा 213 क्या है? / What is BNS Section 213?
Refusing oath or affirmation when duly required by public servant to make it

क्या BNS धारा 213 ज़मानती है? / Is BNS Section 213 bailable?
यह अपराध: ज़मानती (Bailable)

क्या BNS धारा 213 संज्ञेय है? / Is BNS Section 213 cognizable?
यह अपराध: असंज्ञेय (Non-cognizable)

BNS धारा 213 का विचारण कौन-सा न्यायालय करता है? / Which court tries BNS Section 213?
विचारण: कोई भी मजिस्ट्रेट (Any Magistrate)

बीएनएस धारा 213 पुरानी आईपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old IPC section is BNS Section 213?
BNS Section 213 = IPC 178. Refusing oath or affirmation when duly required by public servant to make it

Full text (English)

Whoever refuses to bind himself by an oath or affirmation to state the truth, when required so to bind himself by a public servant legally competent to require that he shall so bind himself, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.

पूरा पाठ (हिंदी)

जो कोई, सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा अपने आप को आबद्ध करने से इंकार करता है, जबकि उससे अपने को इस प्रकार आबद्ध करने की अपेक्षा ऐसे लोक सेवक द्वारा की जाए जो यह अपेक्षा करने के लिए विधिक रूप से सक्षम है कि वह व्यक्ति इस प्रकार अपने को आबद्ध करे, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
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Source: India Code — The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (As on 6 Oct 2025). All BNS sections

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