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BNS Section 214 (IPC 179) — Refusing to answer public servant authorised to question

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) धारा 214 (पुरानी आईपीसी 179)

Law / कानूनBharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS)
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस)
Section / धारा214
Chapter / अध्यायChapter XIII — Of Contempts Of The Lawful Authority Of Public Servants
Old law / पुरानी धाराIndian Penal Code (IPC) — IPC 179

संज्ञेय, ज़मानती और विचारण (BNSS प्रथम अनुसूची)

उप-धारा / Clauseसंज्ञेय?ज़मानती?विचारण / Triable by
214असंज्ञेय
Non-cognizable		ज़मानती
Bailable		कोई भी मजिस्ट्रेट
Any Magistrate

स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की प्रथम अनुसूची।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

BNS धारा 214 क्या है? / What is BNS Section 214?
Refusing to answer public servant authorised to question

क्या BNS धारा 214 ज़मानती है? / Is BNS Section 214 bailable?
यह अपराध: ज़मानती (Bailable)

क्या BNS धारा 214 संज्ञेय है? / Is BNS Section 214 cognizable?
यह अपराध: असंज्ञेय (Non-cognizable)

BNS धारा 214 का विचारण कौन-सा न्यायालय करता है? / Which court tries BNS Section 214?
विचारण: कोई भी मजिस्ट्रेट (Any Magistrate)

बीएनएस धारा 214 पुरानी आईपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old IPC section is BNS Section 214?
BNS Section 214 = IPC 179. Refusing to answer public servant authorised to question

Full text (English)

Whoever, being legally bound to state the truth on any subject to any public servant, refuses to answer any question demanded of him touching that subject by such public servant in the exercise of the legal powers of such public servant, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.

पूरा पाठ (हिंदी)

जो कोई, किसी लोक सेवक से किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होते हुए, ऐसे लोक सेवक की विधिक शक्तियों के प्रयोग में उस लोक सेवक द्वारा उस विषय के बारे में उससे पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करता है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
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Source: India Code — The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (As on 6 Oct 2025). All BNS sections

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