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BNS Section 229 (IPC 193) — Punishment for false evidence
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) धारा 229 (पुरानी आईपीसी 193) — झूठा साक्ष्य देना या गढ़ना
| Law / कानून | Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 229 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XIV — Of False Evidence And Offences Against Public Justice |
| Old law / पुरानी धारा | Indian Penal Code (IPC) — IPC 193 |
| Punishment / सज़ा | न्यायिक कार्यवाही में 7 वर्ष तक कारावास और ₹10,000 तक जुर्माना; अन्य में 3 वर्ष तक और ₹5,000 तक |
सरल हिंदी सार
न्यायिक कार्यवाही के किसी चरण में जानबूझकर झूठा साक्ष्य देने या गढ़ने पर सज़ा है; अन्य मामलों में कम सज़ा।
संज्ञेय, ज़मानती और विचारण (BNSS प्रथम अनुसूची)
| उप-धारा / Clause | संज्ञेय? | ज़मानती? | विचारण / Triable by |
|---|---|---|---|
| 229(1) | असंज्ञेय Non-cognizable | ज़मानती Bailable | प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट Magistrate of the first class |
| 229(2) | असंज्ञेय Non-cognizable | ज़मानती Bailable | कोई भी मजिस्ट्रेट Any Magistrate |
स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की प्रथम अनुसूची।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
BNS धारा 229 क्या है? / What is BNS Section 229?
Punishment for false evidence — झूठा साक्ष्य देना या गढ़ना: न्यायिक कार्यवाही के किसी चरण में जानबूझकर झूठा साक्ष्य देने या गढ़ने पर सज़ा है; अन्य मामलों में कम सज़ा।
क्या BNS धारा 229 ज़मानती है? / Is BNS Section 229 bailable?
यह अपराध: ज़मानती (Bailable)
क्या BNS धारा 229 संज्ञेय है? / Is BNS Section 229 cognizable?
यह अपराध: असंज्ञेय (Non-cognizable)
BNS धारा 229 का विचारण कौन-सा न्यायालय करता है? / Which court tries BNS Section 229?
विचारण: 229(1) — प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट; 229(2) — कोई भी मजिस्ट्रेट
BNS धारा 229 की सज़ा क्या है? / What is the punishment under BNS Section 229?
न्यायिक कार्यवाही में 7 वर्ष तक कारावास और ₹10,000 तक जुर्माना; अन्य में 3 वर्ष तक और ₹5,000 तक
बीएनएस धारा 229 पुरानी आईपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old IPC section is BNS Section 229?
BNS Section 229 = IPC 193. Punishment for false evidence
Full text (English)
(2) Whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any case other than that referred to in sub-section (1), shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine which may extend to five thousand rupees.
Explanation 1.—A trial before a Court-martial is a judicial proceeding.
Explanation 2.—An investigation directed by law preliminary to a proceeding before a Court, is a stage of a judicial proceeding, though that investigation may not take place before a Court.
Illustration. A, in an enquiry before a Magistrate for the purpose of ascertaining whether Z ought to be committed for trial, makes on oath a statement which he knows to be false. As this enquiry is a stage of a judicial proceeding, A has given false evidence.
Explanation 3.—An investigation directed by a Court according to law, and conducted under the authority of a Court, is a stage of a judicial proceeding, though that investigation may not take place before a Court.
Illustration. A, in an enquiry before an officer deputed by a Court to ascertain on the spot the boundaries of land, makes on oath a statement which he knows to be false. As this enquiry is a stage of a judicial proceeding, A has given false evidence.
पूरा पाठ (हिंदी)
(2) जो कोई, उपधारा (1) में निर्दिष्ट से भिन्न किसी अन्य मामले में साशय मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और पांच हजार रुपए तक के जुर्माने का भी दायी होगा ।
स्पष्टीकरण --सेना न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायिक कार्यवाही है ।
स्पष्टीकरण 2--न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व, जो विधि द्वारा निर्दिष्ट अन्वेषण होता है, वह न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो ।
यह अभिनिश्चय करने के प्रयोजन से कि क्या य को विचारण के लिए सुपुर्द किया जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच में क शपथ पर कथन करता है, जिसका वह मिथ्या होना जानता है । यह जांच न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, इसलिए क ने मिथ्या साक्ष्य दिया है ।
स्पष्टीकरण 3--न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार निर्दिष्ट और न्यायालय के प्राधिकार के अधीन संचालित अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो ।
संबंधित स्थान पर जा कर भूमि की सीमाओं को अभिनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी के समक्ष जांच में क शपथ पर कथन करता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है । यह जांच न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, इसलिए क ने मिथ्या साक्ष्य दिया है ।
Source: India Code — The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (As on 6 Oct 2025). All BNS sections
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