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IPC Section 193 → BNS 229
आईपीसी धारा 193 अब बीएनएस की धारा 229 में है
| Old / पुरानी | Indian Penal Code (IPC) — IPC Section 193 |
|---|---|
| New / नई | BNS Section 229 — Punishment for false evidence |
BNS Section 229 — Punishment for false evidence
(1) Whoever intentionally gives false evidence in any stage of a judicial proceeding, or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of a judicial proceeding, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine which may extend to ten thousand rupees. (2) Whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any case other than that referred to in sub-section (1), shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine which may extend to five thousand rupees. Explanation 1.—A trial before a Court-martial is a judicial proceeding. Explanation 2.—An investigation directed by law preliminary to a proceeding before a Court, is a stage of a judicial proceeding, though that investigation may not take…
(1) जो कोई, साशय किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देता है या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और दस हजार रुपए तक के जुर्माने के लिए शी दायी होगा ; (2) जो कोई, उपधारा (1) में निर्दिष्ट से भिन्न किसी अन्य मामले में साशय मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और पांच हजार रुपए तक के जुर्माने का भी दायी होगा । स्पष्टीकरण --सेना न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायिक कार्यवाही है । स्पष्टीकरण 2--न्यायालय के समक्ष कार्यवाही…
संज्ञेय, ज़मानती और विचारण (BNSS प्रथम अनुसूची)
| उप-धारा / Clause | संज्ञेय? | ज़मानती? | विचारण / Triable by |
|---|---|---|---|
| 229(1) | असंज्ञेय Non-cognizable | ज़मानती Bailable | प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट Magistrate of the first class |
| 229(2) | असंज्ञेय Non-cognizable | ज़मानती Bailable | कोई भी मजिस्ट्रेट Any Magistrate |
स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की प्रथम अनुसूची।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
आईपीसी धारा 193 अब बीएनएस की कौन-सी धारा है? / Which BNS section replaced IPC 193?
IPC 193 = BNS 229. Punishment for false evidence
क्या IPC 193 खत्म हो गई? / Has IPC 193 been repealed?
आईपीसी को बीएनएस ने बदल दिया है; नई धारा: BNS 229।
Mapping as per the NCRB comparison table (Sankalan).
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