SUMI SETU › Laws / कानून › BNSS › Section 120
BNSS Section 120 (CrPC 105H) — Forfeiture of property in certain cases
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 120 (पुरानी सीआरपीसी 105H)
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 120 |
| Chapter / अध्याय | Chapter VIII — Reciprocal Arrangements For Assistance In Certain Matters And Procedure For Attachment And Forfeiture Of Property |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 105H |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 120 क्या है? / What is BNSS Section 120?
Forfeiture of property in certain cases
बीएनएसएस धारा 120 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 120?
BNSS Section 120 = CrPC 105H. Forfeiture of property in certain cases
Full text (English)
(1) The Court may, after considering the explanation, if any, to the show-cause notice issued under section 119 and the material available before it and after giving to the person affected (and in a case where the person affected holds any property specified in the notice through any other person, to such other person also) a reasonable opportunity of being heard, by order, record a finding whether all or any of the properties in question are proceeds of crime:
Provided that if the person affected (and in a case where the person affected holds any property specified in the notice through any other person such other person also) does not appear before the Court or represent his case before it within a period of thirty days specified in the show-cause notice, the Court may proceed to record a finding under this sub-section ex parte on the basis of evidence available before it.
(2) Where the Court is satisfied that some of the properties referred to in the show-cause notice are proceeds of crime but it is not possible to identify specifically such properties, then, it shall be lawful for the Court to specify the properties which, to the best of its judgment, are proceeds of crime and record a finding accordingly under sub-section (1).
(3) Where the Court records a finding under this section to the effect that any property is proceeds of crime, such property shall stand forfeited to the Central Government free from all encumbrances.
(4) Where any shares in a company stand forfeited to the Central Government under this section, then, the company shall, notwithstanding anything contained in the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or the Articles of Association of the company, forthwith register the Central Government as the transferee of such shares.
Provided that if the person affected (and in a case where the person affected holds any property specified in the notice through any other person such other person also) does not appear before the Court or represent his case before it within a period of thirty days specified in the show-cause notice, the Court may proceed to record a finding under this sub-section ex parte on the basis of evidence available before it.
(2) Where the Court is satisfied that some of the properties referred to in the show-cause notice are proceeds of crime but it is not possible to identify specifically such properties, then, it shall be lawful for the Court to specify the properties which, to the best of its judgment, are proceeds of crime and record a finding accordingly under sub-section (1).
(3) Where the Court records a finding under this section to the effect that any property is proceeds of crime, such property shall stand forfeited to the Central Government free from all encumbrances.
(4) Where any shares in a company stand forfeited to the Central Government under this section, then, the company shall, notwithstanding anything contained in the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or the Articles of Association of the company, forthwith register the Central Government as the transferee of such shares.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) न्यायालय, धारा 449 के अधीन जारी की गई कारण बताओ सूचना के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, और उसके समक्ष उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करने के पश्चात् तथा प्रभावित व्यक्ति को (और ऐसे मामले में जहां प्रभावित व्यक्ति सूचना में विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित करता है वहां ऐसे अन्य व्यक्ति को भी) सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा, अपना यह निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि प्रश्नगत सभी या कोई संपत्ति अपराध से प्राप्त आगम है या नहीं :
परंतु यदि प्रभावित व्यक्ति (और मामले में जहां प्रभावित व्यक्ति सूचना में
विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित करता है वहां ऐसा अन्य व्यक्ति भी) न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है या कारण बताओ सूचना में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर उसके समक्ष अपना मामला निरुपित नहीं करता है तो न्यायालय, अपने समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इस उपधारा के अधीन एकपक्षीय निष्कर्ष अभिलिखित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा ।
(2) जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि कारण बताओ सूचना में निर्दिष्ट संपत्ति में से कुछ अपराध से प्राप्त आगम है किंतु ऐसी संपत्ति की विनिर्दिष्ट रूप से पहचान करना संभव नहीं है वहां न्यायालय के लिए ऐसी संपत्ति को विनिर्दिष्ट करना जो उसके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार अपराध से प्राप्त आगम है और तदनुसार उपधारा (1) के अधीन निष्कर्ष अभिलिखित करना विधिपूर्ण होगा ।
(3) जहां न्यायालय इस धारा के अधीन इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करता है कि कोई संपत्ति अपराध से प्राप्त आगम है वहां ऐसी संपत्ति सभी ऋणभारों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार द्वारा जब्त की जाएगी ।
(4) जहां किसी कंपनी के कोई शेयर इस धारा के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जब्त कर लिए जाते हैं वहां कंपनी अधिनियम, 203 में या कंपनी के संगम-अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, कंपनी केंद्रीय सरकार को ऐसे शेयरों के अंतरिती के रूप में तुरंत रजिस्टर करेगी ।
2. (1) जहां न्यायालय यह घोषणा करता है कि कोई संपत्ति धारा 20 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जब्त कर ली गई है और यह ऐसा मामला है जहां ऐसी संपत्ति के केवल कुछ भाग का स्रोत न्यायालय के समाधानप्रद रूप में साबित नहीं किया गया है वहां वह प्रभावित व्यक्ति को, जब्ती के बदले में ऐसे भाग के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माने का संदाय करने का विकल्प देते हुए, आदेश देगा ।
(2) उपधारा (1) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने का आदेश देने के पूर्व, प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।
(3) जहां प्रभावित व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन देय जुर्माने का ऐसे समय के भीतर, जो उस निमित्त अनुज्ञात किया जाए, संदाय कर देता है वहां न्यायालय, आदेश द्वारा, धारा 20 के अधीन की गई जब्ती की घोषणा को वापस ले सकेगा और तब ऐसी संपत्ति निर्मुक्त हो जाएगी ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजेंपरंतु यदि प्रभावित व्यक्ति (और मामले में जहां प्रभावित व्यक्ति सूचना में
विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित करता है वहां ऐसा अन्य व्यक्ति भी) न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है या कारण बताओ सूचना में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर उसके समक्ष अपना मामला निरुपित नहीं करता है तो न्यायालय, अपने समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इस उपधारा के अधीन एकपक्षीय निष्कर्ष अभिलिखित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा ।
(2) जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि कारण बताओ सूचना में निर्दिष्ट संपत्ति में से कुछ अपराध से प्राप्त आगम है किंतु ऐसी संपत्ति की विनिर्दिष्ट रूप से पहचान करना संभव नहीं है वहां न्यायालय के लिए ऐसी संपत्ति को विनिर्दिष्ट करना जो उसके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार अपराध से प्राप्त आगम है और तदनुसार उपधारा (1) के अधीन निष्कर्ष अभिलिखित करना विधिपूर्ण होगा ।
(3) जहां न्यायालय इस धारा के अधीन इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करता है कि कोई संपत्ति अपराध से प्राप्त आगम है वहां ऐसी संपत्ति सभी ऋणभारों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार द्वारा जब्त की जाएगी ।
(4) जहां किसी कंपनी के कोई शेयर इस धारा के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जब्त कर लिए जाते हैं वहां कंपनी अधिनियम, 203 में या कंपनी के संगम-अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, कंपनी केंद्रीय सरकार को ऐसे शेयरों के अंतरिती के रूप में तुरंत रजिस्टर करेगी ।
2. (1) जहां न्यायालय यह घोषणा करता है कि कोई संपत्ति धारा 20 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जब्त कर ली गई है और यह ऐसा मामला है जहां ऐसी संपत्ति के केवल कुछ भाग का स्रोत न्यायालय के समाधानप्रद रूप में साबित नहीं किया गया है वहां वह प्रभावित व्यक्ति को, जब्ती के बदले में ऐसे भाग के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माने का संदाय करने का विकल्प देते हुए, आदेश देगा ।
(2) उपधारा (1) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने का आदेश देने के पूर्व, प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।
(3) जहां प्रभावित व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन देय जुर्माने का ऐसे समय के भीतर, जो उस निमित्त अनुज्ञात किया जाए, संदाय कर देता है वहां न्यायालय, आदेश द्वारा, धारा 20 के अधीन की गई जब्ती की घोषणा को वापस ले सकेगा और तब ऐसी संपत्ति निर्मुक्त हो जाएगी ।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
📤 WhatsApp पर भेजें✈️ Telegram
SUMI SETU • All Indian laws / सभी कानून • वकील सहायक / Lawyer Assistant