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BNSS Section 175 (CrPC 156) — Police officer’s power to investigate cognizable case
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 175 (पुरानी सीआरपीसी 156) — पुलिस की जाँच शक्ति; मजिस्ट्रेट का निर्देश
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 175 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XIII — Information To The Police And Their Powers To Investigate |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 156 |
| Punishment / सज़ा | — |
सरल हिंदी सार
(3)=पुरानी 156(3): मजिस्ट्रेट पुलिस को जाँच का आदेश दे सकता है (शपथपत्र सहित आवेदन)।
मुख्य तत्व / Key ingredients
- थाना प्रभारी की बिना आदेश संज्ञेय अपराध की जाँच की शक्ति
- (3) मजिस्ट्रेट जाँच का आदेश दे सकता है — आवेदन शपथपत्र सहित, पुलिस अधिकारी का पक्ष सुनकर
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 175 क्या है? / What is BNSS Section 175?
Police officer’s power to investigate cognizable case — पुलिस की जाँच शक्ति; मजिस्ट्रेट का निर्देश: (3)=पुरानी 156(3): मजिस्ट्रेट पुलिस को जाँच का आदेश दे सकता है (शपथपत्र सहित आवेदन)।
बीएनएसएस धारा 175 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 175?
BNSS Section 175 = CrPC 156. Police officer’s power to investigate cognizable case
Full text (English)
Provided that considering the nature and gravity of the offence, the Superintendent of Police may require the Deputy Superintendent of Police to investigate the case.
(2) No proceeding of a police officer in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate.
(3) Any Magistrate empowered under section 210 may, after considering the application supported by an affidavit made under sub-section (4) of section 173, and after making such inquiry as he thinks necessary and submission made in this regard by the police officer, order such an investigation as above-mentioned.
(4) Any Magistrate empowered under section 210, may, upon receiving a complaint against a public servant arising in course of the discharge of his official duties, order investigation, subject to—
(a) receiving a report containing facts and circumstances of the incident from the officer superior to him; and
(b) after consideration of the assertions made by the public servant as to the situation that led to the incident so alleged.
पूरा पाठ (हिंदी)
परन्तु अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए, पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक से मामले का अन्वेषण करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा ।
(2) ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि वह मामला ऐसा मामला था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त नहीं था ।
(3) धारा 20 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट, धारा 73 की उपधारा (4) के अधीन किए गए शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् तथा इस संबंध में किए गए निवेदन पर, ऊपर उल्लिखित किए गए अनुसार ऐसे अन्वेषण का आदेश कर सकेगा
(4) धारा 240 के अधीन, सशक्त कोई मजिस्ट्रेट, लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद की प्राप्ति पर, जो उसके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उत्पन्न हुआ हो, निम्नलिखित के अध्यधीन--
(क) उसके वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों को अंतर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट की प्राप्ति, और
(ख) लोक सेवक द्वारा किए गए इृढ़कथनों, जो ऐसी स्थिति की बारे में है जिसका परिणाम इस प्रकार यह अभिकथित घटना है, पर विचार करने के पश्चात्, अन्वेषण का आदेश कर सकेगा ।
प्रमुख निर्णय / Landmark judgments
FIR न लिखी जाए तो उपाय पहले 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास; मजिस्ट्रेट जाँच की निगरानी कर सकता है।
156(3) का आवेदन शपथपत्र सहित हो, ताकि दुरुपयोग रुके।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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