SUMI SETU › Laws / कानून › BNSS › Section 23
BNSS Section 23 (CrPC 29) — Sentences which Magistrates may pass
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 23 (पुरानी सीआरपीसी 29)
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 23 |
| Chapter / अध्याय | Chapter III — Power Of Courts |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 29 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 23 क्या है? / What is BNSS Section 23?
Sentences which Magistrates may pass
बीएनएसएस धारा 23 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 23?
BNSS Section 23 = CrPC 29. Sentences which Magistrates may pass
Full text (English)
(1) The Court of a Chief Judicial Magistrate may pass any sentence authorised by law except a sentence of death or of imprisonment for life or of imprisonment for a term exceeding seven years.
(2) The Court of a Magistrate of the first class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding three years, or of fine not exceeding fifty thousand rupees, or of both, or of community service.
(3) The Court of Magistrate of the second class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding one year, or of fine not exceeding ten thousand rupees, or of both, or of community service.
Explanation.—“Community service” shall mean the work which the Court may order a convict to perform as a form of punishment that benefits the community, for which he shall not be entitled to any remuneration.
(2) The Court of a Magistrate of the first class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding three years, or of fine not exceeding fifty thousand rupees, or of both, or of community service.
(3) The Court of Magistrate of the second class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding one year, or of fine not exceeding ten thousand rupees, or of both, or of community service.
Explanation.—“Community service” shall mean the work which the Court may order a convict to perform as a form of punishment that benefits the community, for which he shall not be entitled to any remuneration.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, मृत्यु या आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकेगा
(2) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या पचास हजार रुपए से अनधिक जुर्माने का, या दोनों का, या सामुदायिक सेवा का, दंडादेश दे सकेगा ।
(3) दवितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या दस हजार रुपए से अनधिक जुर्माने का, या दोनों का, या सामुदायिक सेवा का, दंडादेश दे सकेगा ।
स्पष्टीकरण--“सामुदायिक सेवा” से ऐसा कार्य अभिप्रेत है, जिसको किसी दोषसिद्ध व्यक्ति को दंड के ऐसे रूप में करने के लिए न्यायालय आदेश करे, जो समुदाय के लाभ के लिए हो, जिसके लिए वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजें(2) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या पचास हजार रुपए से अनधिक जुर्माने का, या दोनों का, या सामुदायिक सेवा का, दंडादेश दे सकेगा ।
(3) दवितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या दस हजार रुपए से अनधिक जुर्माने का, या दोनों का, या सामुदायिक सेवा का, दंडादेश दे सकेगा ।
स्पष्टीकरण--“सामुदायिक सेवा” से ऐसा कार्य अभिप्रेत है, जिसको किसी दोषसिद्ध व्यक्ति को दंड के ऐसे रूप में करने के लिए न्यायालय आदेश करे, जो समुदाय के लाभ के लिए हो, जिसके लिए वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा ।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
📤 WhatsApp पर भेजें✈️ Telegram
SUMI SETU • All Indian laws / सभी कानून • वकील सहायक / Lawyer Assistant