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BNSS Section 24 (CrPC 30) — Sentence of imprisonment in default of fine
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 24 (पुरानी सीआरपीसी 30)
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 24 |
| Chapter / अध्याय | Chapter III — Power Of Courts |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 30 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 24 क्या है? / What is BNSS Section 24?
Sentence of imprisonment in default of fine
बीएनएसएस धारा 24 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 24?
BNSS Section 24 = CrPC 30. Sentence of imprisonment in default of fine
Full text (English)
(1) The Court of a Magistrate may award such term of imprisonment in default of payment of fine as is authorised by law:
Provided that the term—
(a) is not in excess of the powers of the Magistrate under section 23;
(b) shall not, where imprisonment has been awarded as part of the substantive sentence, exceed one-fourth of the term of imprisonment which the Magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than as imprisonment in default of payment of the fine.
(2) The imprisonment awarded under this section may be in addition to a substantive sentence of imprisonment for the maximum term awardable by the Magistrate under section 23.
Provided that the term—
(a) is not in excess of the powers of the Magistrate under section 23;
(b) shall not, where imprisonment has been awarded as part of the substantive sentence, exceed one-fourth of the term of imprisonment which the Magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than as imprisonment in default of payment of the fine.
(2) The imprisonment awarded under this section may be in addition to a substantive sentence of imprisonment for the maximum term awardable by the Magistrate under section 23.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णीत कर सकेगा, जो विधि द्वारा प्राधिकृत है :
(क) धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक की न हो ;
(ख) जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णीत किया गया है, वहां वह उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक की नहीं होगी जिसको मजिस्ट्रेट, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंडादेश के रूप में से अन्यथा उस अपराध के लिए अधिरोपित करने के लिए सक्षम है ।
(2) इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत कारावास, धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनिर्णीत की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकेगा ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजें(क) धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक की न हो ;
(ख) जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णीत किया गया है, वहां वह उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक की नहीं होगी जिसको मजिस्ट्रेट, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंडादेश के रूप में से अन्यथा उस अपराध के लिए अधिरोपित करने के लिए सक्षम है ।
(2) इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत कारावास, धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनिर्णीत की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकेगा ।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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