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BNSS Section 250 (CrPC 227) — Discharge
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 250 (पुरानी सीआरपीसी 227) — सत्र मामले में उन्मोचन (डिस्चार्ज)
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 250 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XIX — Trial Before A Court Of Session |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 227 |
| Punishment / सज़ा | आवेदन: प्रतिबद्धता से 60 दिन में |
सरल हिंदी सार
सत्र मामले में उन्मोचन (डिस्चार्ज)
आधार न हो तो सत्र न्यायालय अभियुक्त को उन्मोचित करता है।
आधार न हो तो सत्र न्यायालय अभियुक्त को उन्मोचित करता है।
मुख्य तत्व / Key ingredients
- सत्र न्यायालय में आरोप तय होने से पहले
- अभियोजन सामग्री देखकर पर्याप्त आधार न हो
- अभियुक्त का उन्मोचन, कारण दर्ज करके
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 250 क्या है? / What is BNSS Section 250?
Discharge — सत्र मामले में उन्मोचन (डिस्चार्ज): आधार न हो तो सत्र न्यायालय अभियुक्त को उन्मोचित करता है।
बीएनएसएस धारा 250 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 250?
BNSS Section 250 = CrPC 227. Discharge
Full text (English)
(1) The accused may prefer an application for discharge within a period of sixty days from the date of commitment of the case under section 232.
(2) If, upon consideration of the record of the case and the documents submitted therewith, and after hearing the submissions of the accused and the prosecution in this behalf, the Judge considers that there is not sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reasons for so doing.
(2) If, upon consideration of the record of the case and the documents submitted therewith, and after hearing the submissions of the accused and the prosecution in this behalf, the Judge considers that there is not sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reasons for so doing.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) अभियुक्त, धारा 232 के अधीन मामले की सुपुर्दगी की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकेगा ।
(2) यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर, और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात् न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबदूध करेगा ।
(2) यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर, और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात् न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबदूध करेगा ।
प्रमुख निर्णय / Landmark judgments
Union of India v. Prafulla Kumar Samal — सर्वोच्च न्यायालय, 1979, (1979) 3 SCC 4
आरोप तय करते समय न्यायालय देखता है कि प्रथमदृष्टया 'गंभीर संदेह' है या नहीं; साक्ष्य की गहराई से जाँच नहीं।
आरोप तय करते समय न्यायालय देखता है कि प्रथमदृष्टया 'गंभीर संदेह' है या नहीं; साक्ष्य की गहराई से जाँच नहीं।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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