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BNSS Section 251 (CrPC 228) — Framing of charge
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 251 (पुरानी सीआरपीसी 228) — आरोप तय करना
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 251 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XIX — Trial Before A Court Of Session |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 228 |
| Punishment / सज़ा | — |
सरल हिंदी सार
आरोप तय करना
सत्र न्यायालय को अपराध के प्रथमदृष्टया आधार दिखें तो लिखित आरोप तय करके अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाता है।
सत्र न्यायालय को अपराध के प्रथमदृष्टया आधार दिखें तो लिखित आरोप तय करके अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 251 क्या है? / What is BNSS Section 251?
Framing of charge — आरोप तय करना: सत्र न्यायालय को अपराध के प्रथमदृष्टया आधार दिखें तो लिखित आरोप तय करके अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाता है।
बीएनएसएस धारा 251 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 251?
BNSS Section 251 = CrPC 228. Framing of charge
Full text (English)
(1) If, after such consideration and hearing as aforesaid, the Judge is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence which—
(a) is not exclusively triable by the Court of Session, he may, frame a charge against the accused and, by order, transfer the case for trial to the Chief Judicial Magistrate, or any other Judicial Magistrate of the first class and direct the accused to appear before the Chief Judicial Magistrate, or the Judicial Magistrate of the first class, on such date as he deems fit, and thereupon such Magistrate shall try the offence in accordance with the procedure for the trial of warrant-cases instituted on a police report;
(b) is exclusively triable by the Court, he shall frame in writing a charge against the accused within a period of sixty days from the date of first hearing on charge.
(2) Where the Judge frames any charge under clause (b) of sub-section (1), the charge shall be read and explained to the accused present either physically or through audio-video electronic means and the accused shall be asked whether he pleads guilty of the offence charged or claims to be tried.
(a) is not exclusively triable by the Court of Session, he may, frame a charge against the accused and, by order, transfer the case for trial to the Chief Judicial Magistrate, or any other Judicial Magistrate of the first class and direct the accused to appear before the Chief Judicial Magistrate, or the Judicial Magistrate of the first class, on such date as he deems fit, and thereupon such Magistrate shall try the offence in accordance with the procedure for the trial of warrant-cases instituted on a police report;
(b) is exclusively triable by the Court, he shall frame in writing a charge against the accused within a period of sixty days from the date of first hearing on charge.
(2) Where the Judge frames any charge under clause (b) of sub-section (1), the charge shall be read and explained to the accused present either physically or through audio-video electronic means and the accused shall be asked whether he pleads guilty of the offence charged or claims to be tried.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) यदि पूर्वोक्त रूप से विचार और सुनवाई के पश्चात्, न्यायाधीश की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो,--
(क) अनन्यत: सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो वह, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकता है और आदेश द्वारा, मामले को विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अन्तरित कर सकता है या कोई अन्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऐसी तारीख को जो वह ठीक समझे, अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने का निदेश दे सकेगा, और तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस मामले का विचारण पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों के विचारण के लिए प्रक्रिया के अनुसार करेगा ;
(ख) अनन्यत: उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पर सुनवाई की पहली तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आरोप लिखित रूप में विरचित करेगा ।
(2) जहां न्यायाधीश उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई आरोप विरचित करता है, वहां वह आरोप या तो शारीरिक रूप से या श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों से उपस्थित अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा और अभियुक्त से यह पूछा जाएगा कि क्या वह उस अपराध का, जिसका आरोप लगाया गया है, दोषी होने का अभिवचन करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजें(क) अनन्यत: सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो वह, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकता है और आदेश द्वारा, मामले को विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अन्तरित कर सकता है या कोई अन्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऐसी तारीख को जो वह ठीक समझे, अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने का निदेश दे सकेगा, और तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस मामले का विचारण पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों के विचारण के लिए प्रक्रिया के अनुसार करेगा ;
(ख) अनन्यत: उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पर सुनवाई की पहली तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आरोप लिखित रूप में विरचित करेगा ।
(2) जहां न्यायाधीश उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई आरोप विरचित करता है, वहां वह आरोप या तो शारीरिक रूप से या श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों से उपस्थित अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा और अभियुक्त से यह पूछा जाएगा कि क्या वह उस अपराध का, जिसका आरोप लगाया गया है, दोषी होने का अभिवचन करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है ।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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