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BNSS Section 377 (CrPC 338) — Procedure where person of unsound mind detained is declared fit to be released
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 377 (पुरानी सीआरपीसी 338)
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 377 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XXVII — Provisions As To Accused Persons Of Unsound Mind |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 338 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 377 क्या है? / What is BNSS Section 377?
Procedure where person of unsound mind detained is declared fit to be released
बीएनएसएस धारा 377 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 377?
BNSS Section 377 = CrPC 338. Procedure where person of unsound mind detained is declared fit to be released
Full text (English)
(1) If a person is detained under the provisions of sub-section (2) of section 369, or section 374, and such InspectorGeneral or visitors shall certify that, in his or their judgment, he may be released without danger of his doing injury to himself or to any other person, the State Government may thereupon order him to be released, or to be detained in custody, or to be transferred to a public mental health establishment if he has not been already sent to such establishment; and, in case it orders him to be transferred to a public mental health establishment, may appoint a Commission, consisting of a Judicial and two medical officers.
(2) Such Commission shall make a formal inquiry into the state of mind of such person, take such evidence as is necessary, and shall report to the State Government, which may order his release or detention as it thinks fit.
(2) Such Commission shall make a formal inquiry into the state of mind of such person, take such evidence as is necessary, and shall report to the State Government, which may order his release or detention as it thinks fit.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 369 की उपधारा (2) या धारा 374 के उपबंधों के अधीन निरुद्ध है और ऐसा महानिरीक्षक या ऐसे परिदर्शक प्रमाणित करते हैं कि उसके या उनके विचार में वह अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के खतरे के बिना छोड़ा जा सकेगा, तो राज्य सरकार तब उसके छोड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध रखे जाने का या, यदि वह पहले ही लोक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन नहीं भेज दिया गया है तो ऐसे स्थापन को अन्तरित किए जाने का आदेश दे सकेगी और यदि वह उसे लोक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को अन्तरित करने का आदेश देती है तो वह एक न्यायिक और दो चिकित्सा अधिकारियों का एक आयोग नियुक्त कर सकेगी ।
(2) ऐसा आयोग ऐसा साक्ष्य लेकर, जो आवश्यक हो, ऐसे व्यक्ति के चित्त की दशा की औपचारिक जांच करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा, जो उसके छोड़े जाने या निरुद्ध रखे जाने का जैसा वह ठीक समझे, आदेश दे सकेगी ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजें(2) ऐसा आयोग ऐसा साक्ष्य लेकर, जो आवश्यक हो, ऐसे व्यक्ति के चित्त की दशा की औपचारिक जांच करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा, जो उसके छोड़े जाने या निरुद्ध रखे जाने का जैसा वह ठीक समझे, आदेश दे सकेगी ।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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