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BNSS Section 478 (CrPC 436) — In what cases bail to be taken
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 478 (पुरानी सीआरपीसी 436) — ज़मानती अपराध में ज़मानत
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 478 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XXXV — Provisions As To Bail And Bonds |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 436 |
| Punishment / सज़ा | — |
सरल हिंदी सार
ज़मानती अपराध में ज़मानत
ज़मानती अपराध में ज़मानत अधिकार के रूप में।
ज़मानती अपराध में ज़मानत अधिकार के रूप में।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 478 क्या है? / What is BNSS Section 478?
In what cases bail to be taken — ज़मानती अपराध में ज़मानत: ज़मानती अपराध में ज़मानत अधिकार के रूप में।
बीएनएसएस धारा 478 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 478?
BNSS Section 478 = CrPC 436. In what cases bail to be taken
Full text (English)
(1) When any person other than a person accused of a nonbailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station, or appears or is brought before a Court, and is prepared at any time while in the custody of such officer or at any stage of the proceeding before such Court to give bail, such person shall be released on bail:
Provided that such officer or Court, if he or it thinks fit, may, and shall, if such person is indigent and is unable to furnish surety, instead of taking bail bond from such person, discharge him on his executing a bond for his appearance as hereinafter provided.
Explanation.—Where a person is unable to give bail bond within a week of the date of his arrest, it shall be a sufficient ground for the officer or the Court to presume that he is an indigent person for the purposes of this proviso:
Provided further that nothing in this section shall be deemed to affect the provisions of sub-section (3) of section 135 or section 492.
(2) Notwithstanding anything in sub-section (1), where a person has failed to comply with the conditions of the bond or bail bond as regards the time and place of attendance, the Court may refuse to release him on bail, when on a subsequent occasion in the same case he appears before the Court or is brought in custody and any such refusal shall be without prejudice to the powers of the Court to call upon any person bound by such bond or bail bond to pay the penalty thereof under section 491.
Provided that such officer or Court, if he or it thinks fit, may, and shall, if such person is indigent and is unable to furnish surety, instead of taking bail bond from such person, discharge him on his executing a bond for his appearance as hereinafter provided.
Explanation.—Where a person is unable to give bail bond within a week of the date of his arrest, it shall be a sufficient ground for the officer or the Court to presume that he is an indigent person for the purposes of this proviso:
Provided further that nothing in this section shall be deemed to affect the provisions of sub-section (3) of section 135 or section 492.
(2) Notwithstanding anything in sub-section (1), where a person has failed to comply with the conditions of the bond or bail bond as regards the time and place of attendance, the Court may refuse to release him on bail, when on a subsequent occasion in the same case he appears before the Court or is brought in custody and any such refusal shall be without prejudice to the powers of the Court to call upon any person bound by such bond or bail bond to pay the penalty thereof under section 491.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) जब अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है और जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है उस बीच किसी समय, या ऐसे न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में, जमानत देने के लिए तैयार है तब ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाएगा :
परन्तु यदि ऐसा अधिकारी या न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे व्यक्ति से जमानतपत्र लेने के बजाय उसे इसमें इसके पश्चात् उपबंधित प्रकार से उसकी उपस्थिति के लिए बंधपत्र निष्पादित करने पर उन्मोचित कर सकेगा यदि ऐसा व्यक्ति निर्धन है और प्रतिभू देने में असमर्थ है, तो उसे ऐसे उन्मोचित करेगा ।
स्पष्टीकरण--जहां कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख के एक सप्ताह के भीतर जमानतपत्र देने में असमर्थ है वहां अधिकारी या न्यायालय के लिए यह उपधारणा करने का पर्याप्त आधार होगा कि वह इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिए निर्धन व्यक्ति है :
परन्तु यह और कि इस धारा की कोई बात धारा 35 की उपधारा (3) या धारा 492 के उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी ।
(2) उपधारा (॥) में किसी बात के होते हए भी, जहां कोई व्यक्ति, उपस्थिति के समय और स्थान के बारे में बंधपत्र या जमानतपतर की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है वहां न्यायालय उसे, जब वह उसी मामले में किसी पश्चातवर्ती अवसर पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या अभिरक्षा में लाया जाता है, जमानत पर छोड़ने से इंकार कर सकेगा और ऐसी किसी इंकारी का, ऐसे बंधपत्र या जमानतपत्र से आबद्ध किसी व्यक्ति से धारा 49। के अधीन उसको शास्ति देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजेंपरन्तु यदि ऐसा अधिकारी या न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे व्यक्ति से जमानतपत्र लेने के बजाय उसे इसमें इसके पश्चात् उपबंधित प्रकार से उसकी उपस्थिति के लिए बंधपत्र निष्पादित करने पर उन्मोचित कर सकेगा यदि ऐसा व्यक्ति निर्धन है और प्रतिभू देने में असमर्थ है, तो उसे ऐसे उन्मोचित करेगा ।
स्पष्टीकरण--जहां कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख के एक सप्ताह के भीतर जमानतपत्र देने में असमर्थ है वहां अधिकारी या न्यायालय के लिए यह उपधारणा करने का पर्याप्त आधार होगा कि वह इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिए निर्धन व्यक्ति है :
परन्तु यह और कि इस धारा की कोई बात धारा 35 की उपधारा (3) या धारा 492 के उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी ।
(2) उपधारा (॥) में किसी बात के होते हए भी, जहां कोई व्यक्ति, उपस्थिति के समय और स्थान के बारे में बंधपत्र या जमानतपतर की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है वहां न्यायालय उसे, जब वह उसी मामले में किसी पश्चातवर्ती अवसर पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या अभिरक्षा में लाया जाता है, जमानत पर छोड़ने से इंकार कर सकेगा और ऐसी किसी इंकारी का, ऐसे बंधपत्र या जमानतपत्र से आबद्ध किसी व्यक्ति से धारा 49। के अधीन उसको शास्ति देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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