SUMI SETU › Laws / कानून › BNSS › Section 479
BNSS Section 479 (CrPC 436A) — Maximum period for which under trial prisoner can be detained
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 479 (पुरानी सीआरपीसी 436A) — विचाराधीन क़ैदी की अधिकतम हिरासत
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 479 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XXXV — Provisions As To Bail And Bonds |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 436A |
| Punishment / सज़ा | — |
सरल हिंदी सार
विचाराधीन क़ैदी की अधिकतम हिरासत
अधिकतम सज़ा का आधा भुगतने पर रिहाई; पहली बार के अपराधी को एक-तिहाई पर।
अधिकतम सज़ा का आधा भुगतने पर रिहाई; पहली बार के अपराधी को एक-तिहाई पर।
मुख्य तत्व / Key ingredients
- विचाराधीन क़ैदी
- अधिकतम सज़ा का आधा भुगतने पर रिहाई
- पहली बार के अपराधी को एक-तिहाई पर
- मृत्युदंड/आजीवन वाले अपराधों पर लागू नहीं
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 479 क्या है? / What is BNSS Section 479?
Maximum period for which under trial prisoner can be detained — विचाराधीन क़ैदी की अधिकतम हिरासत: अधिकतम सज़ा का आधा भुगतने पर रिहाई; पहली बार के अपराधी को एक-तिहाई पर।
बीएनएसएस धारा 479 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 479?
BNSS Section 479 = CrPC 436A. Maximum period for which under trial prisoner can be detained
Full text (English)
(1) Where a person has, during the period of investigation, inquiry or trial under this Sanhita of an offence under any law (not being an offence for which the punishment of death or life imprisonment has been specified as one of the punishments under that law) undergone detention for a period extending up to one-half of the maximum period of imprisonment specified for that offence under that law, he shall be released by the Court on bail:
Provided that where such person is a first-time offender (who has never been convicted of any offence in the past) he shall be released on bond by the Court, if he has undergone detention for the period extending up to one-third of the maximum period of imprisonment specified for such offence under that law:
Provided further that the Court may, after hearing the Public Prosecutor and for reasons to be recorded by it in writing, order the continued detention of such person for a period longer than one-half of the said period or release him on bail bond instead of his bond:
Provided also that no such person shall in any case be detained during the period of investigation, inquiry or trial for more than the maximum period of imprisonment provided for the said offence under that law.
Explanation.—In computing the period of detention under this section for granting bail, the period of detention passed due to delay in proceeding caused by the accused shall be excluded.
(2) Notwithstanding anything in sub-section (1), and subject to the third proviso thereof, where an investigation, inquiry or trial in more than one offence or in multiple cases are pending against a person, he shall not be released on bail by the Court.
(3) The Superintendent of jail, where the accused person is detained, on completion of one-half or onethird of the period mentioned in sub-section (1), as the case may be, shall forthwith make an application in writing to the Court to proceed under sub-section (1) for the release of such person on bail.
Provided that where such person is a first-time offender (who has never been convicted of any offence in the past) he shall be released on bond by the Court, if he has undergone detention for the period extending up to one-third of the maximum period of imprisonment specified for such offence under that law:
Provided further that the Court may, after hearing the Public Prosecutor and for reasons to be recorded by it in writing, order the continued detention of such person for a period longer than one-half of the said period or release him on bail bond instead of his bond:
Provided also that no such person shall in any case be detained during the period of investigation, inquiry or trial for more than the maximum period of imprisonment provided for the said offence under that law.
Explanation.—In computing the period of detention under this section for granting bail, the period of detention passed due to delay in proceeding caused by the accused shall be excluded.
(2) Notwithstanding anything in sub-section (1), and subject to the third proviso thereof, where an investigation, inquiry or trial in more than one offence or in multiple cases are pending against a person, he shall not be released on bail by the Court.
(3) The Superintendent of jail, where the accused person is detained, on completion of one-half or onethird of the period mentioned in sub-section (1), as the case may be, shall forthwith make an application in writing to the Court to proceed under sub-section (1) for the release of such person on bail.
पूरा पाठ (हिंदी)
(॥) जहां कोई व्यक्ति, किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए इस संहिता के अधीन (जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए उस विधि के अधीन मृत्युदंड या आजीवन कारावास एक दंड के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के, जो उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट की गई है, आधे से अधिक की अवधि के लिए निरोध भोग चुका है, वहां वह न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया जाएगा :
परन्तु ऐसा व्यक्ति प्रथम बार का अपराधी है और जिसे (पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया हो) तो वह न्यायालय द्वारा बंधपत्र पर छोड़ दिया जाएगा, यदि वह उस विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि की एक-तिहाई विस्तारित अवधि तक निरोध में रह चुका है :
परन्तु यह और कि न्यायालय, लोक अभियोजक की सुनवाई के पश्चात् और उन कारणों से जो उस दू्वारा लेखबदूध किए जाएंगे, ऐसे व्यक्ति के उक्त आधी अवधि से दीर्घतर अवधि के लिए निरोध को जारी रखने का आदेश कर सकेगा या उसके बंधपत्र के बजाय जमानतपत्र पर उसे छोड़ देगा :
परन्तु यह भी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान उस विधि के अधीन उक्त अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक के लिए किसी भी मामले में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा ।
स्पष्टीकरण--जमानत मंजूर करने के लिए इस धारा के अधीन निरोध की अवधि की गणना करने में अभियुक्त द्वारा कार्यवाही में हुए विलंब के कारण भोगी गई निरोध की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा ।
(2) उपधारा (॥) में किसी बात के होते हुए भी, तथा उसके तीसरे परन्तुक के अधीन रहते हुए, जहां किसी व्यक्ति के विरुद्ध या एक से अधिक अपराध या बहु मामले अन्वेषण, जांच या विचारण के लिए लंबित हैं तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा ।
(3) जेल का अधीक्षक, जहां अभियुक्त व्यक्ति निरुद्ध है, यथास्थिति, उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि का आधा या एक-तिहाई पूर्ण होने पर, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के लिए उपधारा (1) के अधीन न्यायालय को कार्यवाही करने के लिए तुरन्त लिखित में आवेदन करेगा ।
परन्तु ऐसा व्यक्ति प्रथम बार का अपराधी है और जिसे (पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया हो) तो वह न्यायालय द्वारा बंधपत्र पर छोड़ दिया जाएगा, यदि वह उस विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि की एक-तिहाई विस्तारित अवधि तक निरोध में रह चुका है :
परन्तु यह और कि न्यायालय, लोक अभियोजक की सुनवाई के पश्चात् और उन कारणों से जो उस दू्वारा लेखबदूध किए जाएंगे, ऐसे व्यक्ति के उक्त आधी अवधि से दीर्घतर अवधि के लिए निरोध को जारी रखने का आदेश कर सकेगा या उसके बंधपत्र के बजाय जमानतपत्र पर उसे छोड़ देगा :
परन्तु यह भी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान उस विधि के अधीन उक्त अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक के लिए किसी भी मामले में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा ।
स्पष्टीकरण--जमानत मंजूर करने के लिए इस धारा के अधीन निरोध की अवधि की गणना करने में अभियुक्त द्वारा कार्यवाही में हुए विलंब के कारण भोगी गई निरोध की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा ।
(2) उपधारा (॥) में किसी बात के होते हुए भी, तथा उसके तीसरे परन्तुक के अधीन रहते हुए, जहां किसी व्यक्ति के विरुद्ध या एक से अधिक अपराध या बहु मामले अन्वेषण, जांच या विचारण के लिए लंबित हैं तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा ।
(3) जेल का अधीक्षक, जहां अभियुक्त व्यक्ति निरुद्ध है, यथास्थिति, उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि का आधा या एक-तिहाई पूर्ण होने पर, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के लिए उपधारा (1) के अधीन न्यायालय को कार्यवाही करने के लिए तुरन्त लिखित में आवेदन करेगा ।
प्रमुख निर्णय / Landmark judgments
Hussainara Khatoon v. Home Secretary, State of Bihar — सर्वोच्च न्यायालय, 1979, (1980) 1 SCC 81
शीघ्र विचारण अनुच्छेद 21 का हिस्सा; लंबे समय से बंद विचाराधीन क़ैदियों की रिहाई के निर्देश।
शीघ्र विचारण अनुच्छेद 21 का हिस्सा; लंबे समय से बंद विचाराधीन क़ैदियों की रिहाई के निर्देश।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
📤 WhatsApp पर भेजें✈️ Telegram
SUMI SETU • All Indian laws / सभी कानून • वकील सहायक / Lawyer Assistant