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BNSS Section 482 (CrPC 438) — Direction for grant of bail to person apprehending arrest

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 482 (पुरानी सीआरपीसी 438) — अग्रिम ज़मानत

Law / कानूनBharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS)
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस)
Section / धारा482
Chapter / अध्यायChapter XXXV — Provisions As To Bail And Bonds
Old law / पुरानी धाराCode of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 438
Punishment / सज़ा—

सरल हिंदी सार

अग्रिम ज़मानत
गिरफ़्तारी की आशंका पर उच्च न्यायालय/सत्र न्यायालय से अग्रिम ज़मानत।

मुख्य तत्व / Key ingredients

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

बीएनएसएस धारा 482 क्या है? / What is BNSS Section 482?
Direction for grant of bail to person apprehending arrest — अग्रिम ज़मानत: गिरफ़्तारी की आशंका पर उच्च न्यायालय/सत्र न्यायालय से अग्रिम ज़मानत।

बीएनएसएस धारा 482 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 482?
BNSS Section 482 = CrPC 438. Direction for grant of bail to person apprehending arrest

Full text (English)

(1) When any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non-bailable offence, he may apply to the High Court or the Court of Session for a direction under this section; and that Court may, if it thinks fit, direct that in the event of such arrest, he shall be released on bail.
(2) When the High Court or the Court of Session makes a direction under sub-section (1), it may include such conditions in such directions in the light of the facts of the particular case, as it may think fit, including—
(i) a condition that the person shall make himself available for interrogation by a police officer as and when required;
(ii) a condition that the person shall not, directly or indirectly, make any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the Court or to any police officer;
(iii) a condition that the person shall not leave India without the previous permission of the Court;
(iv) such other condition as may be imposed under sub-section (3) of section 480, as if the bail were granted under that section.
(3) If such person is thereafter arrested without warrant by an officer in charge of a police station on such accusation, and is prepared either at the time of arrest or at any time while in the custody of such officer to give bail, he shall be released on bail; and if a Magistrate taking cognizance of such offence decides that a warrant should be issued in the first instance against that person, he shall issue a bailable warrant in conformity with the direction of the Court under sub-section (1).
(4) Nothing in this section shall apply to any case involving the arrest of any person on accusation of having committed an offence under section 65 and sub-section (2) of section 70 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

पूरा पाठ (हिंदी)

(1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी अजमानतीय अपराध के किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकेगा ; और यदि. वह न्यायालय ठीक समझे तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए ।
(2) जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा (1) के अधीन निदेश देता है तब वह उस विशिष्ट मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निदेशों में ऐसी शर्तें, जो वह ठीक समझे, सम्मिलित कर सकेगा, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं--
(ं) यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा ;
(पं) यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के लिए प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा ;
(पं) यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा ;
(५) ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 480 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती हैं, मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई हो ।
(3 यदि तत्पश्चात्‌ ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और वह या तो गिरफ्तारी के समय या जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है तब किसी समय जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा ; तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारंट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा (1) के अधीन न्यायालय के निदेश के अनुरूप जमानतीय वारंट जारी करेगा ।
(4) इस धारा की कोई बात भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्वलित करने वाले किसी मामले को लागू नहीं होगी ।

प्रमुख निर्णय / Landmark judgments

Gurbaksh Singh Sibbia v. State of Punjab — सर्वोच्च न्यायालय, 1980, (1980) 2 SCC 565
अग्रिम ज़मानत की शक्ति को कठोर शर्तों में बाँधा न जाए; हर मामले के तथ्य देखें।
Sushila Aggarwal v. State (NCT of Delhi) — सर्वोच्च न्यायालय, 2020, (2020) 5 SCC 1
अग्रिम ज़मानत सामान्यतः समय-सीमा में बँधी नहीं; आरोप-पत्र के बाद भी चल सकती है, जब तक न्यायालय अलग शर्त न लगाए।
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Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections

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