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BNSS Section 483 (CrPC 439) — Special powers of High Court or Court of Session regarding bail
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 483 (पुरानी सीआरपीसी 439) — HC/सत्र न्यायालय की ज़मानत शक्ति
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 483 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XXXV — Provisions As To Bail And Bonds |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 439 |
| Punishment / सज़ा | — |
सरल हिंदी सार
HC/सत्र न्यायालय की ज़मानत शक्ति
उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय की ज़मानत देने/रद्द करने की शक्ति।
उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय की ज़मानत देने/रद्द करने की शक्ति।
मुख्य तत्व / Key ingredients
- उच्च न्यायालय/सत्र न्यायालय की विशेष ज़मानत शक्ति
- ज़मानत देना, शर्तें लगाना या रद्द करना
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 483 क्या है? / What is BNSS Section 483?
Special powers of High Court or Court of Session regarding bail — HC/सत्र न्यायालय की ज़मानत शक्ति: उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय की ज़मानत देने/रद्द करने की शक्ति।
बीएनएसएस धारा 483 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 483?
BNSS Section 483 = CrPC 439. Special powers of High Court or Court of Session regarding bail
Full text (English)
(1) A High Court or Court of Session may direct,—
(a) that any person accused of an offence and in custody be released on bail, and if the offence is of the nature specified in sub-section (3) of section 480, may impose any condition which it considers necessary for the purposes mentioned in that sub-section;
(b) that any condition imposed by a Magistrate when releasing any person on bail be set aside or modified:
Provided that the High Court or the Court of Session shall, before granting bail to a person who is accused of an offence which is triable exclusively by the Court of Session or which, though not so triable, is punishable with imprisonment for life, give notice of the application for bail to the Public Prosecutor unless it is, for reasons to be recorded in writing, of opinion that it is not practicable to give such notice:
Provided further that the High Court or the Court of Session shall, before granting bail to a person who is accused of an offence triable under section 65 or sub-section (2) of section 70 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, give notice of the application for bail to the Public Prosecutor within a period of fifteen days from the date of receipt of the notice of such application.
(2) The presence of the informant or any person authorised by him shall be obligatory at the time of hearing of the application for bail to the person under section 65 or sub-section (2) of section 70 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.
(3) A High Court or Court of Session may direct that any person who has been released on bail under this Chapter be arrested and commit him to custody.
(a) that any person accused of an offence and in custody be released on bail, and if the offence is of the nature specified in sub-section (3) of section 480, may impose any condition which it considers necessary for the purposes mentioned in that sub-section;
(b) that any condition imposed by a Magistrate when releasing any person on bail be set aside or modified:
Provided that the High Court or the Court of Session shall, before granting bail to a person who is accused of an offence which is triable exclusively by the Court of Session or which, though not so triable, is punishable with imprisonment for life, give notice of the application for bail to the Public Prosecutor unless it is, for reasons to be recorded in writing, of opinion that it is not practicable to give such notice:
Provided further that the High Court or the Court of Session shall, before granting bail to a person who is accused of an offence triable under section 65 or sub-section (2) of section 70 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, give notice of the application for bail to the Public Prosecutor within a period of fifteen days from the date of receipt of the notice of such application.
(2) The presence of the informant or any person authorised by him shall be obligatory at the time of hearing of the application for bail to the person under section 65 or sub-section (2) of section 70 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.
(3) A High Court or Court of Session may direct that any person who has been released on bail under this Chapter be arrested and commit him to custody.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि,--
(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर किसी अपराध का अभियोग है और जो अभिरक्षा में है, जमानत पर छोड़ दिया जाए और यदि अपराध धारा 480 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट प्रकार का है, तो वह ऐसी कोई शर्त जिसे वह उस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे, अधिरोपित कर सकेगा ;
(ख) किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपांतरित कर दी जाए :
परन्तु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की, जो ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो अनन्यत: सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, या जो यद्यपि इस प्रकार विचारणीय नहीं है, आजीवन कारावास से दंडनीय है, जमानत लेने के पूर्व जमानत के लिए आवेदन की सूचना लोक अभियोजक को उस दशा के सिवाय देगा जब उसकी, ऐसे कारणों से, जो लेखबदूध किए जाएंगे, यह राय है कि ऐसी सूचना देना साध्य नहीं हैः
परंतु यह और कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से पूर्व जो, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन विचारण योग्य किसी अपराध का अभियुक्त है, ऐसे आवेदन की सूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लोक अभियोजक को जमानत के लिए आवेदन की सूचना देगा ।
(2) सूचना देने वाले या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को जमानत के लिए आवेदन की सुनवाई करते समय बाध्यकारी होगी
(3) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अध्याय के अधीन जमानत पर छोड़ा जा चुका है, गिरफ्तार करने का निदेश दे सकेगा और उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकेगा ।
(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर किसी अपराध का अभियोग है और जो अभिरक्षा में है, जमानत पर छोड़ दिया जाए और यदि अपराध धारा 480 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट प्रकार का है, तो वह ऐसी कोई शर्त जिसे वह उस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे, अधिरोपित कर सकेगा ;
(ख) किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपांतरित कर दी जाए :
परन्तु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की, जो ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो अनन्यत: सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, या जो यद्यपि इस प्रकार विचारणीय नहीं है, आजीवन कारावास से दंडनीय है, जमानत लेने के पूर्व जमानत के लिए आवेदन की सूचना लोक अभियोजक को उस दशा के सिवाय देगा जब उसकी, ऐसे कारणों से, जो लेखबदूध किए जाएंगे, यह राय है कि ऐसी सूचना देना साध्य नहीं हैः
परंतु यह और कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से पूर्व जो, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन विचारण योग्य किसी अपराध का अभियुक्त है, ऐसे आवेदन की सूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लोक अभियोजक को जमानत के लिए आवेदन की सूचना देगा ।
(2) सूचना देने वाले या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को जमानत के लिए आवेदन की सुनवाई करते समय बाध्यकारी होगी
(3) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अध्याय के अधीन जमानत पर छोड़ा जा चुका है, गिरफ्तार करने का निदेश दे सकेगा और उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकेगा ।
प्रमुख निर्णय / Landmark judgments
Gudikanti Narasimhulu v. Public Prosecutor — सर्वोच्च न्यायालय, 1977, [1978] 2 SCR 371
ज़मानत का प्रश्न व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा है; अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, फ़रार होने की आशंका देखकर विवेक प्रयोग हो।
ज़मानत का प्रश्न व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा है; अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, फ़रार होने की आशंका देखकर विवेक प्रयोग हो।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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