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BNSS Section 58 (CrPC 57) — Person arrested not to be detained more than twenty-four hours
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 58 (पुरानी सीआरपीसी 57) — 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत नहीं
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 58 |
| Chapter / अध्याय | Chapter V — Arrest Of Persons |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 57 |
| Punishment / सज़ा | 24 घंटे (यात्रा समय छोड़कर) |
सरल हिंदी सार
24 घंटे से ज़्यादा हिरासत नहीं
गिरफ़्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी।
गिरफ़्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी।
मुख्य तत्व / Key ingredients
- गिरफ़्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी
- यात्रा का समय इसमें नहीं जुड़ता
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 58 क्या है? / What is BNSS Section 58?
Person arrested not to be detained more than twenty-four hours — 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत नहीं: गिरफ़्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी।
बीएनएसएस धारा 58 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 58?
BNSS Section 58 = CrPC 57. Person arrested not to be detained more than twenty-four hours
Full text (English)
No police officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of a Magistrate under section 187, exceed twenty-four hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the Magistrate's Court, whether having jurisdiction or not.
पूरा पाठ (हिंदी)
कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है तथा ऐसी अवधि, मजिस्ट्रेट के धारा 87 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, चौबीस घंटे से अधिक की नहीं होगी, चाहे उसकी अधिकारिता है या नहीं ।
प्रमुख निर्णय / Landmark judgments
D.K. Basu v. State of West Bengal — सर्वोच्च न्यायालय, 1997, (1997) 1 SCC 416
अभिरक्षा में यातना रोकने के लिए गिरफ़्तारी और हिरासत के अनिवार्य सुरक्षा उपाय।
अभिरक्षा में यातना रोकने के लिए गिरफ़्तारी और हिरासत के अनिवार्य सुरक्षा उपाय।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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