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Article 13 — Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights
भारत का संविधान अनुच्छेद 13 — मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 13 |
| Chapter / अध्याय | Part III — Fundamental Rights |
सरल हिंदी सार
मौलिक अधिकारों से असंगत विधियाँ
संविधान से पहले की जो विधियाँ मौलिक अधिकारों से असंगत हों, वे उस असंगति की सीमा तक शून्य हैं। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को छीने या कम करे।
संविधान से पहले की जो विधियाँ मौलिक अधिकारों से असंगत हों, वे उस असंगति की सीमा तक शून्य हैं। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को छीने या कम करे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 13 क्या है? / What is Article 13?
Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights — मौलिक अधिकारों से असंगत विधियाँ: संविधान से पहले की जो विधियाँ मौलिक अधिकारों से असंगत हों, वे उस असंगति की सीमा तक शून्य हैं। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को छीने या कम करे।
Full text (English)
(1) All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this Part, shall, to the extent of such inconsistency, be void.
(2) The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void.
(3) In this article, unless the context otherwise requires,—
(a) “law” includes any Ordinance, order, bye-law, rule, regulation, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law;
(b) “laws in force” includes laws passed or made by a Legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this Constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas. [(4) Nothing in this article shall apply to any amendment of this Constitution made under article 368.] Right to Equality
(2) The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void.
(3) In this article, unless the context otherwise requires,—
(a) “law” includes any Ordinance, order, bye-law, rule, regulation, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law;
(b) “laws in force” includes laws passed or made by a Legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this Constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas. [(4) Nothing in this article shall apply to any amendment of this Constitution made under article 368.] Right to Equality
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं ।
(2) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी ।
(3) इस अनुच्छेद में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) “विधि” के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है;
(ख) “प्रवृत्त विधि” के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है । (4) इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के
किसी संशोधन को लागू नहीं होगी ।] समता का अधिकार
(2) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी ।
(3) इस अनुच्छेद में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) “विधि” के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है;
(ख) “प्रवृत्त विधि” के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है । (4) इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के
किसी संशोधन को लागू नहीं होगी ।] समता का अधिकार
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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